केंद्र की नई नीति से रसोई ईंधन के रूप में बढ़ेगा एथेनॉल का उपयोग

नई दिल्ली
दिल्ली सरकार ने राजधानी में प्रदूषण कम करने और व्यावसायिक वाहनों के आधुनिकीकरण के लिए केंद्र की 'परिवर्तन' योजना लागू करने को मंजूरी दे दी है। सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिली। योजना के तहत बीएस-IV या उससे नीचे के पुराने ट्रक, बस और मालवाहक वाहनों को स्क्रैप कर बीएस-VI या इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर कई वित्तीय प्रोत्साहन मिलेंगे। पात्र हल्के मालवाहक इलेक्ट्रिक वाहन पर 10 साल तक मोटर वाहन टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में 100% छूट, 5% ब्याज सब्सिडी, वाहन निर्माता की ओर से छूट और ईंधन वाउचर का लाभ मिलेगा।

रसोई में भी एथेनॉल!

एलपीजी पर निर्भरता कम करने की हो रही है कोशिश
प्रस्तावित नीति के तहत सरकार एथेनॉल को अपनाने के लिए सब्सिडी व्यवस्था और आवश्यक सप्लाई चेन विकसित करने के उपायों पर विचार कर रही है। साथ ही, ईंधन आपूर्ति से जुड़े उद्योग संगठन भी सरकार के साथ इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं।
टीना

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