केजरीवाल सरकार की ये योजनाएं, जो 8 साल तक असफल रही, अब केंद्र ने शुरू कीं

केजरीवाल सरकार की ये योजनाएं, जो 8 साल तक असफल रही

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले आठ वर्षों में प्रीमियम बस एग्रीगेटर स्कीम को लागू करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने मई 2016 में इस योजना को लाने का प्रस्ताव स्वीकार किया था, लेकिन उस समय के एलजी नजीब जंग ने इसे स्वीकार नहीं किया। फिर बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने जून 2016 में एंटी करप्शन ब्रांच में शिकायत की कि योजना में भ्रष्टाचार हुआ है, जबकि योजना तब तक नहीं आई थी। पूरी जांच की गई, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला।

केजरीवाल सरकार की ये योजनाएं: 2017 से 2019 के बीच, ट्रांसपोर्ट विभाग ने कहा कि मोटर वीकल एक्ट के तहत बस एग्रीगेटर स्कीम नहीं बनाई जा सकती थी. सौभाग्य से, अगस्त 2019 में भारत सरकार ने मोटर वीकल एक्ट में संशोधन कर दिया, जिससे बस एग्रीगेटर स्कीम शुरू की जा सकती थी, लेकिन फिर 2020 से 2021 के बीच कोरोना संकट आया।

CM के बाद LG ने मंजूरी दी

केजरीवाल सरकार की ये योजनाएं: CM ने कहा कि 2022 में हमने पूरी योजना को फिर से लिखा और 18 अगस्त 2022 को लोगों से सुझाव और आपत्तियां लेने के लिए इसे जारी किया। 8 सितंबर तक लोगों की टिप्पणी आई, जिस पर कानूनी सलाह लेने के बाद दिल्ली सरकार ने 8 मई 2023 को स्कीम का ड्राफ्ट मंजूर किया।

25 मई को एलजी ने भी ड्राफ्ट स्कीम को मंजूरी दी; इसके बाद 29 मई को इसे आम जनता के लिए फिर से उपलब्ध कराया गया। 27 जुलाई को ट्रांसपोर्ट विभाग ने स्टेकहोल्डर्स से एक बैठक की। उसमें कुछ नए सुझाव और टिप्पणियां भी मिली। योजना में कुछ छोटे बदलावों के बाद इसे एलजी को फाइनल एप्रूवल के लिए भेजा जा रहा है।

केजरीवाल सरकार की ये योजनाएं: “पॉलिसी को लागू करने में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए,” सीएम ने कहा, जिसे एलजी ने मंजूरी दी थी, उसमें कुछ छोटे-छोटे बदलाव किए गए हैं। यही कारण है कि हम उम्मीद करते हैं कि एलजी साहब भी इसे जल्द ही लागू करेंगे. इससे दिल्ली देश का पहला शहर बन जाएगा जो इस तरह की प्रीमियम बस एग्रीगेटर स्कीम लागू करेगा। उनका कहना था कि केंद्र सरकार ने एमवी कानून में बदलाव करके प्रीमियम बस एग्रीगेटर स्कीम बनाई थी। हमने पहले अपनी योजना बनाई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने खुद इसका खाका बनाया था।

अब इस पॉलिसी को लागू करने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। यह एक मार्केट ड्रिवन पॉलिसी है, इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि इस स्कीम के तहत बसों को चलाने के लिए कई ऑपरेटरों से अनुरोध किया जाएगा।