मुख्यमंत्री केजरीवाल को दिल्ली के मुख्य सचिव के खिलाफ आतिशी ने भेजी रिपोर्ट के 670 पन्नों को पढ़ें।

मुख्यमंत्री केजरीवाल को दिल्ली के मुख्य सचिव के खिलाफ आतिशी ने भेजी रिपोर्ट के 670 पन्नों को

दिल्ली: राजधानी दिल्ली की सतर्कता मंत्री आतिशी ने 670 पन्नों की एक जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भेजी है, जिसमें मुख्य सचिव नरेश कुमार को भूमि अधिग्रहण के एक मामले में “प्रथम दृष्टया मिलीभगत” करने का आरोप लगाया गया है। सरकारी अधिकारियों ने कहा कि इससे हितधारकों को 897 करोड़ रुपये का गैरकानूनी लाभ मिला होगा।

रिपोर्ट के अनुसार, मंत्री ने कहा कि विभागीय आयुक्त अश्विनी कुमार और मुख्य सचिव कुमार को उनके पदों से हटाया जाए, ताकि निष्पक्ष जांच का रास्ता साफ हो सके। यह मामला आप सरकार और दिल्ली सरकार की ब्यूरोक्रेसी के बीच टकराव बढ़ा है। वहीं, मुख्य सचिव कुमार ने कोई गलत काम नहीं किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सतर्कता मंत्री की रिपोर्ट कुछ घंटे पहले उपराज्यपाल वीके सक्सेना को भेजी है।

पिछले हफ्ते केजरीवाल ने सतर्कता मंत्री को एक शिकायत भेजी थी, जो पूरी तरह से जांच के लिए भेजी गई थी। शिकायतकर्ता ने कहा कि दिल्ली के मुख्य सचिव के बेटे एक रियल्टी फर्म में काम करते थे और सुभाष चंद कथूरिया, उस कंपनी के निदेशक, के दामाद थे। दक्षिण-पश्चिम बामनोली गांव में अधिग्रहित जमीन के मालिकों में से एक, कथूरिया, इस सड़क परियोजना के लिए बढ़ा हुआ मुआवजा पाया।

पहली प्रतिक्रिया में, नरेश कुमार ने अधिकारियों को ‘गंदी राजनीति’ बताया और कहा कि उन पर लगाए गए आरोप किसी असंतुष्ट पक्ष द्वारा कीचड़ फेंकने की कोशिश थी जो विजिलेंस जांच का सामना कर रहे थे। मुख्य सचिव के खिलाफ शिकायत की स्थिति को विभागीय आयुक्त ने हाल ही में स्पष्ट किया था। मुख्य सचिव का बचाव करते हुए अश्विनी कुमार ने कहा कि भूमि अधिग्रहण मामले में शिकायत गंदी राजनीति का एक हिस्सा है क्योंकि मुख्य सचिव भ्रष्टाचार के मामलों को सक्रिय रूप से उठाते हैं।

बामनोली गांव की जमीन सतर्कता मंत्री ने कहा, “हासिल किया गया अनुचित लाभ पहले की सतर्कता रिपोर्ट की तुलना में काफी अधिक है।”” रिपोर्ट में कहा गया है, “दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र के तत्कालीन जिलाधिकारी हेमंत कुमार द्वारा अवैध और बढ़ा-चढ़ा कर निर्धारित किए गए मूल्य के आधार पर बामनोली गांव में 19.081 एकड़ भूमि के लिए कथूरिया (भूमि के मालिक) को मिलने वाला अनुचित लाभ 897.1 करोड़ रुपये रहा होगा।” रिपोर्ट में बताया गया अनुमान 353.79 करोड़ रुपये से बहुत अधिक है।”

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मुख्य सचिव हेमंत कुमार और जमीन मालिकों के साथ सहयोग प्रथम दृष्टया ‘कनेक्शन’ और घटनाक्रम से दिखाई देता है। गत मई में, दक्षिण पश्चिमी जिलाधिकारी हेमंत कुमार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा बामनोली में अधिग्रहीत 19 एकड़ जमीन का मूल्य 41 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 353 करोड़ रुपये कर दिया। हेमंत कुमार को बाद में इस मामले में गृह मंत्रालय ने निलंबित कर दिया था।

सतर्कता मंत्री ने अपनी रिपोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय को भूमि खरीद और मुआवजे में मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू की जांच करने की भी सिफारिश की है।