बुजुर्गों को ₹3200 पेंशन और 1.56 लाख घर, हरियाणा विधानसभा में ‘अंत्योदय’ की गूंज

चंडीगढ़: 15वीं हरियाणा विधानसभा के दूसरे बजट सत्र का आगाज़ राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष के अभिभाषण के साथ हुआ। अपने संबोधन में राज्यपाल ने ‘विकसित हरियाणा-2047’ का विजन पेश करते हुए प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प दोहराया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का हर कदम ‘अंत्योदय’ और सामाजिक सुरक्षा के प्रति समर्पित है।

सामाजिक सुरक्षा और आवास: धरातल पर बदलाव

राज्यपाल ने जानकारी दी कि हरियाणा अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन (Social Security Pension) को ‘एक्टिव मोड’ में दे रहा है। वर्तमान में बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को 3,200 रुपये प्रति माह की पेंशन सीधे उनके खातों में मिल रही है।

• PM आवास योजना: प्रदेश में अब तक 1.56 लाख से अधिक परिवारों को पक्के मकान मिल चुके हैं।

• लाडो लक्ष्मी योजना: महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन के लिए इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है।

अर्थव्यवस्था: निर्यात और GST में हरियाणा का दबदबा

हरियाणा न केवल कृषि बल्कि औद्योगिक क्षेत्र में भी कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।

• ऐतिहासिक निर्यात: वर्ष 2023-24 में राज्य का कुल निर्यात 2.75 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया।

• GST में नंबर-1: इस वित्तीय वर्ष के जनवरी माह तक, जीएसटी वृद्धि (GST Growth) के मामले में हरियाणा देश के सभी राज्यों में प्रथम स्थान पर रहा है।

इंफ्रास्ट्रक्चर: ‘गेम चेंजर’ बनेगा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर

परिवहन के क्षेत्र में 11,607 करोड़ रुपये की लागत वाला हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही, वर्ष 2025-26 के दौरान 6,030 किलोमीटर सड़कों की विशेष मरम्मत का कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया गया है।

ग्रामीण विकास और ‘जगमग गांव’

गांवों के विकास को लेकर ‘महाग्राम योजना’ के तहत 19 गांवों में प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं।

• बिजली आपूर्ति: ‘म्हारा गांव-जगमग गांव’ योजना के तहत 6,019 गांवों में अब 24 घंटे निर्बाध बिजली मिल रही है।

• अटल लाइब्रेरी: शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गांवों में 983 अटल लाइब्रेरी और 415 इनडोर जिम बनाए गए हैं।

अपराध पर नकेल: सजा की दर में भारी वृद्धि

कानून-व्यवस्था को लेकर राज्यपाल ने डेटा पेश करते हुए बताया कि 1 जुलाई 2024 से 31 दिसंबर 2025 के बीच पंजीकृत मामलों में सजा की दर (Conviction Rate) बढ़कर 74.13 प्रतिशत हो गई है। यह अपराधियों के मन में डर और न्याय प्रणाली में जनता के विश्वास का प्रतीक है।