26 जून को दिल्ली के मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal को कथित शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार केस में गिरफ्तार कर लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मिल चुकी है।
मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal को जेल में बंद होने के कारण राहत के लिए अधिक समय इंतजार करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई टल गई है, जो सीबीआई केस में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देती है। CBI ने अधिक समय की मांग की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया और मामले को 5 सितंबर को सूचीबद्ध करने को कहा।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भूइयां की पीठ के सामने सीबीआई की ओर से पेश हुए एसजी एसवी राजू ने कहा कि एक मामले में उन्होंने जवाब दिया है, जबकि दूसरे मामले में जवाब देने में समय लगेगा। केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सीबीआई की मांग का विरोध करते हुए कहा कि वह बहस के लिए तैयार हैं।
जस्टिस कांत ने कहा कि सीबीआई को दूसरी याचिका पर प्रतिक्रिया देने के लिए एक सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया गया है क्योंकि एक केस में शपथ पत्र दायर हो चुका है। मृत्यु के दो दिन बाद दाखिल करें। 5 सितंबर 2024 को मामला दर्ज किया जाएगा। केजरीवाल ने जमानत के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, साथ ही गिरफ्तारी को चुनौती दी है।
केजरीवाल की याचिका को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में खारिज कर दिया है। सीबीआई ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जांच को निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए आवश्यक थी, क्योंकि उसने विवादित आबकारी नीति को बनाया और लागू किया था। विशेष रूप से इसलिए कि वह सबूतों के बावजूद सहयोग नहीं कर रहे थे। सीबीआई ने गुरुवार रात सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब में कहा कि केजरीवाल साजिश में शामिल थे।
26 जून को सीबीआई ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को गिरफ्तार कर लिया था। 21 मार्च को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। लेकिन वह सीबीआई मामले में गिरफ्तार होने के कारण जेल से बाहर नहीं निकल पाए हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही करार देते हुए हाई कोर्ट ने पहले जमानत से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में भी केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार करते हुए सीबीआई से जवाब देने को कहा था।
