स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव Rajesh Yadav ने योजनाओं की समीक्षा कर दिए निर्देश

Rajesh Yadav: राजस्थान में मानसून की मेहरबानी के बाद अब स्वायत्त शासन विभाग खराब हो चुकी सड़कों को दुरुस्त करने में जुट गया है। मंगलवार को डीएलबी मुख्यालय में आयोजित बैठक में आमजन से जुड़े इस महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ ही श्री राजेश यादव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग ने नगरीय निकायों में विभिन्न  लम्बित प्रकरणों की समीक्षा की। वीडियो काॅन्फ्रेंस के माध्यम से हुई इस समीक्षा बैठक में क्षेत्रीय उप निदेशक, नगरीय निकायों के आयुक्त, अधिशाषी अधिकारीगण जुड़े।

श्री राजेश यादव ने कहा कि राजस्थान में इस बार मानसून जमकर बरसा है।  इस दौरान कई जगह सड़कों के खराब होने की समस्या भी सामने आई है। लेकिन विभाग को इस पर खास तौर पर फोकस करते हुए सड़कों की मरम्मत अभियान की तैयारी कर लेनी चाहिए ताकि आमजन को जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान मिल सके। इसके अलावा श्री यादव ने नगरीय निकायों में सफाई अभियान और स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा अभियान की भी समीक्षा की और अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए।

उन्होनें समस्त उपनिदेशक (क्षेत्रीय) को निर्देशित किया कि वे अपने संभाग में सबसे दूर और सबसे गंदे वार्ड का निरीक्षण करें।

श्री राजेश यादव ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि मानसून के दौरान पौधारोपण अभियान चलाए गए।  पौधों को रोपने के साथ ही उनका संरक्षण और संवर्द्धन भी उतना ही जरूरी है। ऐसे में नगरीय निकायों की जिम्मेदारी है कि अपने क्षेत्रों में हुए पौधारोपण अभियान के बाद उनके संरक्षण पर ध्यान दें।

श्री राजेश यादव ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी लम्बित मुद्दों की समीक्षा की। साथ ही उन्होंने अन्नपूर्णा रसोई के लम्बित भुगतान और इंदिरा गांधी शहरी गारंटी रोजगार योजना की समीक्षा भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार आमजन को रोटी, रोजगार और घर देने का पुण्य कार्य कर रही है। ऐसे में इन योजनाओं को लेकर नगरीय निकाय खास तौर पर सक्रिय रहें और आमजन को राहत पहुंचाएं।

श्री राजेश यादव ने सभी नगरीय निकायों से बजट के अनुसार घोषणाओं हेतु लम्बित भूमि प्रकरण, बजट घोषणाएं, विधानसभा प्रश्न, लोकयुक्त, मानवाधिकार प्रकरण एवं आरटीआई के लम्बित जवाबों को लेकर भी अधिकारियों से फीडबैक लिया। उन्होंने लम्बित प्रकरणों को लेकर सुझावों को लेकर भी चर्चा की और जल्द से जल्द इन्हें निपटाने के निर्देश दिए। साथ ही आमजन को ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से जल्द से जल्द राहत पहुंचाने के निर्देश दिए।

निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव श्री कुमार पाल गौतम ने कहा कि सभी नगरीय निकायों को इस प्रकार कार्य करना चाहिए जिससे लम्बित प्रकरणों का निस्तारण शीघ्रतिशीघ्र हो सके एवं आमजन को लाभ मिल सके। उन्होंने ऑनलाइन सर्विस सम्बंधी  आवश्यक दिशा निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के निर्देशानुसार प्रत्येक वर्ष आयोजित किये जाने वाले ‘‘स्वच्छता ही सेवा-2024’’ कार्यक्रम में मन लगाकर काम करें, राज्य को देश में  अव्वल बनायें तथा इसके लिए लोगों को भी प्रेरित करें।

इस अवसर पर अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग श्री श्याम सिंह शेखावात, उपनिदेशक (प्रशासन) श्री नवीन यादव, मुख्य अभियन्ता श्री अरूण व्यास, मुख्य अभियन्ता (स्वच्छ भारत मिशन) श्री प्रदीप गर्ग, सहायक निदेशक (सतर्कता) श्री शीलावती मीणा, स्टेट नोडल ऑफिसर श्रीअन्नपूर्णा रसेाई योजना श्री नवीन भारद्वाज एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

Source: https://dipr.rajasthan.gov.in/