Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के बाद केजरीवाल भी सिविल लाइंस का बंगला छोड़ेंगे? BJP ने रेनोवेशन पर प्रश्न उठाया
Arvind Kejriwal: 2015 में अपने दूसरे चुनाव जीतने के बाद से, अरविंद केजरीवाल फ्लैगस्टाफ रोड स्थित इस बंगले में रह रहे हैं। 2013 में पहली बार चुने जाने के बाद, वह तिलक लेन स्थित बंगले में रहे, जिसे 49 दिनों के भीतर छोड़ने के बाद खाली कर दिया।
Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज पद से इस्तीफा देंगे। पद छोड़ने के साथ ही वह सिविल लाइंस में स्थित मुख्यमंत्री का बंगला भी खाली कर देंगे। वह यहां अपने माता-पिता, पत्नी और बच्चों के साथ रहता है। सोमवार को पार्टी सूत्रों ने इस बारे में सूचना दी।
दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार होने के बाद जमानत पर आए केजरीवाल ने रविवार को पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक में पद छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि वह अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए जनता की अदालत में जाना चाहते हैं क्योंकि मामले की सुनवाई में लंबी अवधि लग सकती है। उन्होंने कहा, “जब तक आप मुझे दोबारा वोट नहीं देंगे, मैं सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा।”
सूत्रों ने कहा कि पार्टी चाहती है कि नए मुख्यमंत्री जल्द ही सिविल लाइंस स्थित सीएम आवास आ जाएं। यह बंगला काफी विवाद में रहा था। भाजपा ने 2020-21 में इसके रेनोवेशन की लागत पर सवाल उठाए थे और अनियमितताओं का आरोप लगाया था।
2015 में अपनी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद से, अरविंद केजरीवाल फ्लैगस्टाफ रोड स्थित इस बंगले में रह रहे हैं। 2013 में पहली बार चुने जाने के बाद केजरीवाल तिलक लेन स्थित बंगले में रहे, जिसे उन्होंने 49 दिनों के भीतर पद छोड़ने के बाद खाली कर दिया था।।
इस्तीफा देने के बाद वे गाजियाबाद के कौशांबी स्थित अपने घर वापस चले गए, जहां वे पहले अपने परिवार के साथ रह रहे थे। यह सरकारी आवास उनकी पत्नी को आवंटित किया गया था, जो उनकी तरह ही आईआरएस अधिकारी थीं। उन्होंने 2016 में वॉलंटियरी रिटायरमेंट ले ली थी।
पार्टी के कई सदस्यों ने केजरीवाल को रहने की जगह दी है। पार्टी के एक नेता ने कहा कि केजरीवाल के दिल्ली और अपने निर्वाचन क्षेत्र नई दिल्ली में रहने की संभावना है। पार्टी सभी विकल्पों को देख रही है। राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष होने के कारण सरकार भी केजरीवाल को घर दे सकती है। हालांकि, ऐसा तब होता है जब उस नेता को कोई अन्य सरकारी आवास आवंटित नहीं किया गया हो।
