पंजाब सरकार: मसौदे में 60 साल की उम्र के बाद किसानों के लिए पेंशन कार्यक्रम बनाने की बात कही गई है।
पंजाब सरकार ने कृषि नीति बनाई है। नीति में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी की सिफारिश की गई है और पांच एकड़ से कम जमीन वाले किसानों और कर्मचारियों को पेंशन देने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा पानी और बिजली बचाने वाले किसानों को विशेष छूट देने के लिए पानी बचाओ पैसा कमाओ योजना लाने की भी सिफारिश की गई है। नीति का मसौदा जारी कर दिया गया है।
अब किसानों और इस क्षेत्र के विशेषज्ञों से इस मामले की राय ली जाएगी। इसके बाद नियम लागू होंगे। नीति बनाते समय किसानों की हर समस्या को समझने की कोशिश की गई। मसौदे में 60 साल की उम्र के बाद किसानों के लिए पेंशन कार्यक्रम बनाने की बात कही गई है। मसौदे में छोटे किसानों के लिए कर्ज माफी योजना तैयार करने की भी बात कही गई है।
इसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को सुधारने का भी उल्लेख है। मसौदे में कहा गया है कि पंजाब सरकार को केंद्र सरकार से यह मामला पेश करना चाहिए। विविधीकरण और जैविक खेती को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया है। नीति में महिलाओं पर भी फोकस किया गया है। इसमें कहा गया है कि महिलाओं को भूमि स्वामित्व अधिकार देने के लिए विकल्प भी तलाशे जाने चाहिए।
कृषि कार्य में लगी महिलाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जब गांव की साझी जमीन पट्टे पर दी जाती है। भारतीय किसान एकता उगराहां ने पंजाब सरकार के मानसून सत्र से पहले चंडीगढ़ में विरोध प्रदर्शन किया था। पंजाब विधानसभा ने यह मुद्दा उठाया। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने फिर ढाई घंटे तक किसानों के साथ पंजाब भवन में बैठक की। उन्होंने किसानों को विश्वास दिलाया कि कृषि नीति 30 सितंबर से पहले जारी की जाएगी।
