CM Atishi
प्रोटोकॉल के अनुसार, गृह मंत्रालय के निर्देश पर दिल्ली के CM Atishi ‘जेड’ श्रेणी के सुरक्षा कवर के हकदार हैं। दिल्ली पुलिस ने ‘जेड’ श्रेणी की सुरक्षा पाने वाले के लिए शिफ्ट में 22 कर्मियों को तैनात किया है।
दिल्ली की CM Atishi के रूप में शपथ लेने के कुछ दिनों बाद बुधवार को दिल्ली पुलिस ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को ‘जेड’ सुरक्षा प्रदान की थी। विशेष रूप से, आतिशी को शनिवार को दिल्ली पुलिस द्वारा उनके काफिले में सुरक्षा कवच प्रदान किया गया था, जिसमें एक पायलट भी शामिल था।
प्रोटोकॉल के अनुसार, गृह मंत्रालय के निर्देश पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ‘जेड’ श्रेणी के सुरक्षा कवर के हकदार हैं। दिल्ली पुलिस ने ‘जेड’ श्रेणी की सुरक्षा पाने वाले के लिए शिफ्ट में 22 कर्मियों को तैनात किया है।
‘जेड’ श्रेणी की सुरक्षा में पीएसओ, एस्कॉर्ट्स और सशस्त्र गार्ड भी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि खतरे का आकलन करने के बाद गृह मंत्रालय के निर्देश पर केंद्रीय एजेंसियों द्वारा उनकी सुरक्षा की समीक्षा की जा सकती है।
इससे पहले दिन में, आतिशी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने अकुशल, अर्ध-कुशल और कुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाकर क्रमशः 18,066 रुपये, 19 रुपये, 929 रुपये और 21,917 रुपये प्रति माह करने का फैसला किया।
अतिशी ने श्रम मंत्री मुकेश अहलावत के साथ बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन में मूल्य वृद्धि को अधिसूचित किया
आतिशी ने कहा, “मैं बढ़ी हुई कीमतों को अधिसूचित करना चाहती हूं, अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 18,066 रुपये, अर्ध-कुशल श्रमिकों के लिए उन्हें बढ़ाकर 19,929 रुपये और कुशल श्रमिकों के लिए इसे बढ़ाकर 21,917 रुपये कर दिया जाएगा।
वर्तमान में, अकुशल श्रमिकों को 17,494 रुपये, अर्ध-कुशल श्रमिकों को 19,279 रुपये और कुशल श्रमिकों को 21,215 रुपये प्रति माह मिलते हैं।
संवाददाता सम्मेलन के दौरान, आतिशी ने भाजपा को एक ‘गरीब विरोधी’ पार्टी कहा और अन्य राज्यों में न्यूनतम श्रम मजदूरी के बीच समानताएं दिखाईं।
उन्होंने कहा, “अरविंद केजरीवाल की सरकार ने देश में सबसे अधिक न्यूनतम मजदूरी दी है। भाजपा ने हमेशा गरीबों के खिलाफ काम किया है। उदाहरण के लिए, जब 2016-17 में दिल्ली सरकार ने न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की बात की, तो भाजपा ने हमें रोक दिया। जिसके बाद दिल्ली सरकार ने अदालत से न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का आदेश दिया। भाजपा ने इसका कड़ा विरोध किया लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार ने लड़ाई लड़ी और दिल्ली के आम लोगों के पक्ष में निर्णय लिया। सीएम आतिशी ने कहा
