खान सचिव Shri T. Ravikant ने कोटा संभाग के खनिज क्षेत्र से जुड़े स्टेक होल्डर्स से किया सीधा संवाद, जीरो लॉस माइनिंग पर दिया जोर

कोटा प्रभारी सचिव Shri T. Ravikant ने प्रदेश में जीरो लॉस माइनिंग की आवश्यकता प्रतिपादित की

खान विभाग के प्रमुख शासन सचिव व कोटा प्रभारी सचिव Shri T. Ravikant ने प्रदेश में जीरो लॉस माइनिंग की आवश्यकता प्रतिपादित की है। उन्होंने कहा कि राज्य की नई खनिज नीति में माइंस से जुड़े स्टेक होल्डर्स के व्यावहारिक सुझावों का भी समावेश किया जा रहा है। जिससे प्रदेश के माइनिंग सेक्टर में और अधिक तेजी से काम करते हुए नई तकनीक का उपयोग, निवेश, रोजगार व राजस्व में बढ़ोतरी हो सके।

प्रमुख सचिव खान श्री टी. रविकान्त बुधवार को कोटा संभाग के कोटा, बारां, झालावाड़, बून्दी, रामगंजमण्डी के माइनिंग लीजधारकों, माइनिंग एसोसिएशनों और क्रेशर एसोसिएशनों, सीमेंट कंपनियों के प्रतिनिधियों से सीधा संवाद  कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान के माइनिंग सेक्टर में कोटा संभाग की अलग व विशिष्ठ पहचान रही है। इस अमूल्य धरोहर का खनन करते समय आधुनिकतम तकनीक और सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए जीरो लॉस-गुणवत्तायुक्त उत्पादन के आधार पर काम करना होगा।

श्री रविकान्त ने स्टेक होल्डर्स से चर्चा करते हुए कहा कि राज्य सरकार माइनिंग सेक्टर को देश में अग्रणी सेक्टर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने चर्चा के दौरान माइनिंग एसोसिएशन पदाधिकारियों व लीजधारको द्वारा दिए गए सुझावों पर गुणावगुण के आधार पर सकारात्मक निर्णय का आश्वासन दिया।

चर्चा के दौरान रामगंजमण्डी लाइम स्टोन संघ के श्री सर्वजीत सिंह आनन्द, झालावाड़ एसोसिएशन के श्री पुखराज जैन, माइनिंग सिलिका माइनिंग बूंदी के श्री मनोज, मंगलम सीमेंट के श्री विवेक रावत, एएसआई के श्री सुधीर कुमार, एसीसी सीमेंट लाखेरी के श्री राहुल, श्री अविरल जोशी, श्री हृदेश कुमार, सहित स्टेक होल्डर्स ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। चर्चा के दौरान खान विभाग के अतिरिक्त निदेशक कोटा श्री महावीर मीणा सहित अधिकारी उपस्थित थे।

अवैध खनन गतिविधियों पर हो प्रभावी कार्रवाई, एमनेस्टी योजना में बकायादारों से सीधा संपर्क कर वसूली के निर्देश

श्री रविकान्त ने खनिज भवन कोटा में संभाग के माइनिंग अधिकारियों से चर्चा करते हुए अधिकारियों को अधिक से अधिक फील्ड में सक्रिय रहने के निर्देश देते हुए अवैध खनन गतिविधियां पर प्रभावी कार्रवाई करने और राजस्व वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की बजट घोषणा के क्रियान्वयन में एमनेस्टी योजना लागू कर दी गई है। अब संबंधित बकायादारों से सीधे संपर्क कर योजना का लाभ बताते हुए राशि वसूली के कारगर प्रयास करने को कहा है।

प्रमुख सचिव श्री रविकान्त ने डेलिनियेशन कार्य, माइनिंग प्लान आदि को तय समय में पूरा करने को कहा। उन्होंने कार्यालय के रेकार्ड संधारण की आधुनिक तकनीक को अपनाने को कहा ताकि विभाग के महत्वपूर्ण रेकार्ड को सुरक्षित व बेहतर तरीके से संधारित किया जा सके।

बैठक में एसएमई श्री यशवंत दामोर, एसएमई विजिलेंस श्री पीएल मीणा, एमई श्री पिंकराव सिंह, श्री रामनिवास मंगल, श्री सहदेव सहारण, श्री प्रशांत बेरवाल ने लक्ष्यों के विरुद्ध उपलब्धियों और गतिविधियों की जानकारी दी। बैठक में संभाग के माइनिंग विभाग के अधिकारियों व कार्मिकों ने हिस्सा लिया।

source: http://dipr.rajasthan.gov.in