CM Yogi: यूपी की असीमित क्षमता से एक हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में मदद करेगी
CM Yogi ने एक हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की समीक्षा की
उत्तर प्रदेश की असीमित उत्पादकता से राज्य को एक हजार अरब रुपये की अर्थव्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी, ऐसा शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। यहां योजना भवन में एक हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को संबोधित करते हुए आदित्यनाथ ने यह बात कही। यहां जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि राज्य सरकार के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, सलाहकारों और विशेषज्ञों ने बैठक में भाग लिया और लक्ष्य को पूरा करने के लिए जारी प्रयासों, अब तक प्राप्त हुए परिणामों और भविष्य की नीतियों पर चर्चा की। बयान में कहा गया है कि परामर्श एजेंसी “डेलॉइट इंडिया” ने राज्य की वर्तमान आर्थिक स्थिति के बारे में क्षेत्रवार विवरण प्रदान किया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था आज “सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ” स्थिति में है, जो पिछले सात वर्ष के नियोजित प्रयासों का परिणाम है। उनका कहना था, “2021-22 में राज्य की कुल जीडीपी 16.45 लाख करोड़ रुपये थी, जो आज 2023-24 में 25.48 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गई है।” हमारा जीएसडीपी लक्ष्य इस वर्ष 32 लाख करोड़ रुपये है। यह लक्ष्य भी सभी के सहयोग से हासिल किया जाएगा।मुख्यमंत्री ने कहा, “इन सात वर्षों में जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक हो गई है।” अब देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश देश का विकास करता है।
आदित्यनाथ ने कहा कि सरकारी क्षेत्रवार विकास की कोशिशों से अप्रत्याशित परिणाम हो रहे हैं। उनका कहना था कि प्रसारण, परिवहन, व्यापार और होटल क्षेत्रों में संचार सेवाओं में प्रगति हुई है, और अन्य क्षेत्रों में भी ऐसा ही हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक हजार अरब डॉलर का लक्ष्य हासिल करने में सभी विभागों का सहयोग महत्वपूर्ण है। उनका कहना था कि यह एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है और पिछले साल की रिपोर्ट कार्ड विभागों द्वारा किए गए सक्रिय प्रयासों को दिखाती है। उनका कहना था कि हमारी नीति और योजनाएं सही दिशा में बढ़ रही हैं, लेकिन इस महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें और अधिक तेजी से काम करना होगा।
आदित्यनाथ ने कहा, “नियमित निगरानी आवश्यक है और इसे सुविधाजनक बनाने के लिए, प्रत्येक विभाग में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए।उन्होंने बताया कि “नोडल अधिकारी साप्ताहिक समीक्षा बैठकें आयोजित करेंगे, जिसमें प्रमुख सचिव स्तर पर पाक्षिक समीक्षा और विभागीय मंत्री स्तर पर मासिक समीक्षा होगी।”उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सफलता के लिए “सटीक डेटा संग्रह” होना चाहिए और उनकी विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के साथ संचार और समन्वय बनाना चाहिए। “हमारे उद्देश्य स्पष्ट हैं और प्रभावी नीतियों और रणनीतियों को लागू करने के लिए सहयोगात्मक कार्रवाई की आवश्यकता होगी,” आदित्यनाथ ने कहा।
