CM Atishi ने उपराज्यपाल (LG) वीके सक्सेना को पत्र लिखकर बस मार्शलों के लिए योजना बनाने की मांग की।
CM Atishi ने LG को लिखा पत्र
पत्र में मुख्यमंत्री आतिशी ने उल्लेख किया कि परिवहन के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने स्पष्ट रूप से कहा कि मार्शलों का मुद्दा सिर्फ एलजी के अधिकार क्षेत्र में आता है क्योंकि यह ‘सेवाओं’ और ‘सार्वजनिक व्यवस्था’ से संबंधित है। साथ ही, पत्र में आतिशी ने बताया कि 10 नवंबर को सभी मंत्रियों की बैठक में बस मार्शलों और बसों में महिलाओं की सुरक्षा पर व्यापक चर्चा हुई थी।
मार्शलों के लिए योजना बनाना
CM ने कहा, “जैसा कि एसीएस, परिवहन के नोट में उल्लेख किया गया है कि बस मार्शलों के लिए योजना बनाना ‘सेवा’ के साथ-साथ ‘कानून और व्यवस्था’ का मामला है।” एलजी से सिर्फ मार्शलों की योजना बनाने की मांग की जाती है। दिल्ली सरकार बजटीय सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है।इसके अलावा, सीएम ने बस मार्शलों को 31 अक्टूबर, 2023 से पहले की तरह तुरंत बहाल करने का भी अनुरोध किया। पत्र में कहा गया है, “एलजी नई योजना के लागू होने और अंतिम रूप देने तक नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को बस मार्शल के रूप में उपयोग करने के लिए एक बार की छूट दे सकता है।””
महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा
12 नवंबर को दिल्ली सरकार ने महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए 10,000 बस मार्शलों को बहाल करने का प्रस्ताव पारित किया। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम ने कहा कि महिलाएं और बुजुर्ग लोग बस मार्शलों की कमी से असुरक्षित महसूस करते हैं, इसलिए सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में बस मार्शलों को बहाल करने का प्रस्ताव रखा गया था। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कार्रवाई की है, जैसे सीसीटीवी कैमरे लगाने से लेकर बस मार्शलों की व्यवस्था करना। उनका कहना था कि दिल्ली सरकार ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में महिलाओं के कल्याण के लिए लगातार काम किया है।
