CM Atishi ने दिल्ली में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की
CM Atishi ने दिल्ली में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की. उन्होंने दिल्ली की वर्तमान मुफ्त चिकित्सा व्यवस्था के साथ संघर्ष का भी उल्लेख किया।
दिल्ली सरकार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “दिल्ली सरकार लंबे समय से अपने नागरिकों को मुफ़्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम आयुष्मान भारत को लागू करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके प्रावधानों और हमारे मौजूदा दृष्टिकोण के बीच बहुत अंतर है। वर्तमान में ये मुद्दे उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किए जा रहे हैं।”
आतिशी ने दोनों प्रणालियों में असमानताओं को रेखांकित करते हुए कहा कि दिल्ली के सरकारी अस्पताल बिना किसी अपवाद के सभी रोगियों को पूरी तरह से मुफ्त उपचार देते हैं। आयुष्मान भारत, इसके विपरीत, कई बहिष्करण नियमों के अधीन है और कुछ श्रेणियों तक ही सीमित है।
उन्होंने कहा, “उदाहरण के लिए, रेफ्रिजरेटर, दोपहिया वाहन या पक्का घर रखने से लोग आयुष्मान भारत योजना के लिए अयोग्य हो जाते हैं।” ये अपवाद बहुत से लोगों को इसका लाभ लेने से रोकते हैं।”
सीएम आतिशी ने योजना की बजट सीमा पर भी चिंता जताई। “आयुष्मान भारत के तहत, प्रति परिवार 5 लाख रुपये की वार्षिक सीमा है,” उन्होंने कहा। यदि चिकित्सा खर्च इससे अधिक है, तो परिवारों को खुद खर्च करना होगा। इसके अलावा, सीमा पार होने के बाद कोई अतिरिक्त दावा नहीं किया जा सकता। इस बीच, दिल्ली सरकार के अस्पताल, चाहे राशि कितनी भी हो, अनवरत उपचार प्रदान करते हैं।”
आतिशी ने सरकार की मुफ्त स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच बनाए रखने की प्रतिबद्धता पर ज़ोर दिया। हमारा पहला लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति मुफ्त चिकित्सा सेवा से वंचित नहीं रहे। आयुष्मान भारत के तहत सीमाएँ और बहिष्करण इस सिद्धांत के अनुरूप नहीं हैं। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत के लाभों को एकीकृत करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को एक ऐसा तंत्र बनाने का आदेश दिया गया है जो दिल्ली की मौजूदा मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को बाधित नहीं करेगा।
