मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब में NDPS कोर्ट बनाने की इच्छा व्यक्त की, केंद्र से मदद मांगी
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान राज्य को रंगला पंजाब बनाने के लिए निरंतर कल्याणकारी योजनाओं को लाते हैं। पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान का सपना है कि राज्य को नशामुक्त बनाया जाए। पंजाब की भगवंत सिंह मान सरकार ने इसके लिए कई महत्वपूर्ण उपाय किए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अब स्पेशल NDPS कोर्ट बनाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से राज्य सरकार को वित्तीय सहायता देने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह राज्य में नशीले पदार्थों की समस्या को नियंत्रित करने के लिए NDPS कोर्ट बनाना चाहते हैं।
NDPS कोर्ट की स्थापना से यह लाभ मिलेगा
क्षेत्रीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर यह बात कही है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इस सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले पांच वर्षों में लंबित मामले हल करने के लिए राज्य को 79 नए खास NDPS स्पेशल कोर्ट बनाने की जरूरत है। साथ ही, इन NDPS स्पेशल कोर्ट के लिए 79 सरकारी प्रोसेक्यूटर (सहायक कर्मचारियों के साथ) नियुक्त करने की भी आवश्यकता होगी। इसलिए पंजाब सरकार से धन की सहायता मांगी गई है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य ने 16वें वित्त आयोग से 2829 करोड़ रुपये की मांग की है, जो प्रभावी कानून प्रवर्तन, ANTF, रसद समर्थन और जेलों के बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए जल्द से जल्द मंजूरी दी जानी चाहिए।
35,000 NDPS मामले पेडिंग हैं
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पिछले 10 सालों से भारत सरकार से राज्य को NDPS स्पेशल कोर्ट बनाने और सरकारी वकीलों सहित अन्य कर्मचारियों की भर्ती के लिए 600 करोड़ रुपये (प्रति वर्ष 60 करोड़ रुपये) की धनराशि देने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि 1 जनवरी, 2025 तक सत्र परीक्षण के लिए अभी 35,000 NDPS मामले पेडिंग हैं।
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