मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं होगा।
हरियाणा में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और बिजली की लागत को कम करने के लिए 290 सरकारी इमारतों पर रूफटॉप सोलर पावर प्लांट बनाए जाएंगे। इस परियोजना की लागत लगभग 36 करोड़ रुपये होगी। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (HPPC) में इसकी मंजूरी दी गई है।
उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (एचपीपीसी), विभागीय उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (डीएचपीपीसी) और हाई पॉवर्ड वर्क्स परचेज कमेटी (एचपीडब्ल्यूपीसी) की एक बैठक में 804 करोड़ रुपये की खरीद और कई सौदे मंजूर किए गए। विभिन्न बोलीदाताओं से नेगोसिएशन के बाद बैठक में दरें निर्धारित करके लगभग 36 करोड़ रुपये से अधिक की बचत की गई है।
कैबिनेट मंत्री श्री विपुल गोयल, श्री रणबीर गंगवा और श्रीमती श्रुति चौधरी ने बैठक में भाग लिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को तेजी से लागू कर रही है। 2 किलोवाट तक का सोलर पैनल घरों की छत पर लगाकर लोगों को सस्ती बिजली देना है। उपभोक्ता उतनी बिजली उपयोग करेंगे और ग्रिड को शेष बिजली बेचेंगे। हरियाणा सरकार इस योजना को 50 हजार रुपये की सब्सिडी दे रही है, जबकि केंद्र सरकार 60 हजार रुपये दे रही है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना का लाभ उठाना चाहिए।
बंधवाड़ी लैंडफिल साइट से लेगसी वेस्ट का पूरा निस्तारण होगा
गुरुग्राम जिला में बंधवाड़ी लैंडफिल साइट पर लिगेसी वेस्ट का पूर्ण रूप से निस्तारण करने के लिए संस्था को निर्णय दिया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा कि आगामी चार महीने में बंधवाड़ी से कचरा पूरी तरह से हटाया जाना चाहिए। ऐसा न होने पर संबंधित एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई और जुर्माना किया जाएगा।
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा के हर शहर और गांव में सफाई होनी चाहिए। कहीं भी कचरा नहीं दिखाई देना चाहिए।
बैठक में सीवरेज की सफाई को सुनिश्चित करने के लिए सुपर सकर मशीनों की खरीद भी मंजूरी दी गई। यह लगभग 13 करोड़ रुपये का खर्च होगा। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने भी नवीनतम तकनीक का अध्ययन करने का आदेश दिया।
इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं होगा
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं होगा। हर काम की गुणवत्ता पर खास ध्यान देना चाहिए। क्वॉलिटी एश्योरेंस अथॉरिटी भी इसमें शामिल की जाएगी ताकि वह काम की गुणवत्ता की जांच कर सके। प्रत्येक काम समय पर किया जाए। लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
स्कूलों में खेलने के लिए आधारभूत ढांचा बनाया जाए
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्कूलों में खेल उपकरणों और खेल सामग्री खरीदने के संबंध में हर स्कूल की स्पोर्ट्स की मांग की जानी चाहिए और आधारभूत ढांचा विकसित किया जाए। सरकार बच्चों को बचपन से ही खेल का वातावरण देना चाहती है, ताकि वे देश का नाम रोशन कर सकें।
ढौरा की सीएचसी को 50 बिस्तरों वाले अस्पताल में अपग्रेड किया जाएगा
यही नहीं, बैठक में यमुनानगर जिले के साढौरा में सीएचसी को 50 बिस्तरों वाले अस्पताल में अपग्रेड करने की अनुमति दी गई। इस पर लगभग साढ़े बारह करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके अलावा, 39 करोड़ रुपये की लागत से गुरुग्राम सेक्टर-99 से 115 तक मास्टर सीवर लाइन सहित अन्य निर्माण कार्यों को मंजूरी दी गई।
जलापूर्ति और सीवरेज प्रणाली परियोजनाओं का अनुमोदन
बैठक में कई विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें थानेसर टाउन में आवासीय कॉलोनियों के लिए 12.50 एमएलडी क्षमता के एसटीपी का निर्माण शामिल था। इसकी लागत लगभग 16 करोड़ रुपये होगी। इसके अलावा, महेंद्रगढ़ जिले के शाहबाजपुर डिस्ट्रीब्यूटरी पर आठ नए पंप खरीदने की अनुमति भी मिली। यह लगभग छह करोड़ रुपये का खर्च होगा। 20 गांवों को इससे सिंचाई व्यवस्था में महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा। साथ ही, 41 करोड़ रुपये की लागत से भाखड़ा मेन ब्रांच का पुनर्वास और पुनर्निर्माण (RD 115000 से 169813 तक) और हथिनीकुंड बैराज के नीचे की ओर डायाफ्राम दीवार का निर्माण (लगभग 146 करोड़ रुपये) मंजूर किए गए।
साथ ही, बैठक में उत्तर हरियाणा विद्युत वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा विद्युत वितरण निगम के एजेंडों को मंजूरी दी गई। इनमें ट्रांसमिशन लाइनों को जोड़ना और 33 केवी के नए सब स्टेशन बनाना शामिल है। इस पर लगभग 391 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
फील्ड ड्यूटी के दौरान पुलिस कर्मियों, खासकर महिला कर्मियों की सुविधा के लिए 7 मोबाइल टॉयलेट वैन, एंटी करप्शन ब्यूरो के लिए 35 वाहनों और इकोनॉमिकल एवं स्टेटिस्टिकल अफेयर्स विभाग के लिए 22 वाहनों की खरीद भी बैठक में मंजूरी दी गई। कुल मिलाकर 6.33 करोड़ रुपये इन पर खर्च होंगे।
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता और आपूर्ति एवं निपटान विभाग के महानिदेशक श्री पंकज सहित सभी संबंधित विभागों के प्रशासनिक सचिव बैठक में उपस्थित थे।
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