चंडीगढ़ में कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि 2016 में मंजूर दिव्यांगजनों के लिए संशोधन में अब 10 और श्रेणियां जोड़ी गई हैं।
हरियाणा कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि HSMITC, CONFED, हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड और विलय हुए विभागों के पूर्व कर्मचारियों को 6,000 रुपये से 20,000 रुपये तक का मानदेय मिलेगा।
2016 में मंजूर दिव्यांगजनों के लिए संशोधन में अब दस और श्रेणियां शामिल हैं। हरियाणा सरकार के इस निर्णय से ३२ हजार दिव्यांग व्यक्तियों को फायदा होगा। 11 अलग-अलग श्रेणियां भी दिव्यांगों में शामिल हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी।
छोटे व्यापारियों के लिए एक बार में समाधान की व्यवस्था
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जीएसटी लिटिगेशन में लंबे समय से फंसे हुए छोटे व्यापारियों के लिए वन-टाइम सेटलमेंट स्कीम लाया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा “वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत किसी व्यक्ति पर 10 लाख की बकाया राशि थी, अब 10 लाख तक के नीचे के तमाम लोगों का ब्याज माफ किया गया है”। साथ ही मूल राशि का सिर्फ चालिस प्रतिशत देना होगा।”
10 लाख से अधिक टैक्स पेयर्स के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की घोषणा
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, “10 लाख से अधिक करदाताओं को हमने 50% की छूट दी है।” साथ ही ब्याज माफ कर दिया गया है। इस योजना से दो लाख से अधिक करदाता लाभ उठा सकते हैं। बयाज और जुर्माना पूरी तरह से माफ कर दिया गया है। 10 लाख रुपये से अधिक के करदाता दो किस्तों में अपना मूलधन भी दे सकते हैं।”
हरियाणा में प्रदूषण कम करने का काम
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, “कैबिनेट बैठक में प्रदेश को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना की डीपीआर को भी मंजूरी दी गई है। शहरों में अक्सर प्रदूषण का मुद्दा उठता है। इसके लिए हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना को अनुमोदन दिया गया है। परियोजना पर 3647 करोड़ रुपये का कुल खर्च होगा। साथ ही, इस परियोजना को पूरा करने के लिए विश्व बैंक से 2498 करोड़ रुपये का कर्ज लिया जाएगा।”
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी कहा कि हरियाणा सरकार इस परियोजना में 1066 करोड़ रुपये देगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, “इस पहल का उद्देश्य राज्य में सतत विकास को बढ़ावा देना और वायु गुणवत्ता में सुधार करना है।” इस योजना का लक्ष्य हरियाणा को 2030 तक प्रदूषणमुक्त राज्य बनाना है।”
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