
शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ने विधानसभा में कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में खोले गए विद्यालयों में विज्ञान का कोई विषय नहीं था, इसलिए विद्यार्थी विज्ञान की पढ़ाई से वंचित रहे।
शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ने विधानसभा में कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में खोले गए विद्यालयों में विज्ञान का कोई विषय नहीं था, इसलिए विद्यार्थी विज्ञान की पढ़ाई से वंचित रहे। वर्तमान राज्य सरकार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान संकाय की आवश्यकता पर विचार करेगी।
शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर पूरे प्रश्नकाल में सदस्यों द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। उनका कहना था कि पिछली सरकार ने विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नति देने में कोई अच्छा काम नहीं किया था। वर्तमान राज्य सरकार के प्रभाव में आने के बाद, विभाग स्तर पर 2021-22 और 2022-23 की डीपीसी आयोजित की गईं। इसमें चयनित 10515 प्राध्यापकों में से 1923 व्याख्याता विज्ञान के हैं, जिनके पदस्थापन के लिए ऑनलाइन चयन प्रक्रिया चल रही है. वर्ष 2023-24 व 2024-25 की डीपीसी के बाद 2 चयनित पद उपलब्ध होने पर नियमानुसार पदस्थापन की कार्रवाई की जा सकेगी।
शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ने पहले विधायक श्री ललित मीना के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में कहा कि प्रदेश में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत होने पर विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (एसडीएमसी) की अभिशंषा और विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार एक संकाय शुरू किया जाएगा। उनका कहना था कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रथम संकाय शुरू होने के बाद, स्कूल में कक्षा 10 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के नामांकन और बजट प्रावधान मिलने पर अतिरिक्त संकाय स्वीकृत किया जाता है।
शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ने बताया कि राज्य की 11304 ग्राम पंचायतों में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में से सभी में विज्ञान और वाणिज्य शाखा नहीं है। 2394 निजी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान संकाय है, जबकि 1189 में वाणिज्य संकाय है।
सदन के पटल पर उन्होंने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय से संचालित विद्यालयों का जिलेवार विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने सदन के पटल पर पिछले पांच वर्षों में ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में नवीन स्वीकृत विज्ञान और वाणिज्य संकाय का सत्रवार और जिलेवार विवरण भी प्रस्तुत किया।
उनका कहना था कि राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ने 2022 की प्राध्यापक प्रतियोगी परीक्षा में 6000 पदों के लिए 5583 प्राध्यापकों (विज्ञान के 419 और वाणिज्य के 130) के नियुक्ति आदेश जारी किए हैं. प्रदेश में संचालित राजकीय विद्यालयों में व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरने के लिए। इसके अलावा, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के 2024 के प्राध्यापक प्रतियोगी परीक्षा में 403 विज्ञान और 340 वाणिज्य पदों पर भर्ती की कार्यवाही चल रही है।
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