मान सरकार ने जमीन मालिकों को तोहफा दिए और नए आदेश जारी किए

पंजाब की भगवंत सिंह मान सरकार ने जमीन मालिकों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

पंजाब की भगवंत सिंह मान सरकार ने जमीन मालिकों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। आपको बता दें कि मान सरकार ने पंजाब में खेतों में बिजली बनाने के लिए किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। यहां तक कि जिन किसानों के खेतों में से बड़ी तार गुजरेगी, सरकार उन्हें पहले से अधिक मुआवजा मान देगी। विद्युत विभाग ने भी इस बारे में भगवंत मान सरकार को सूचना दी है, जिससे अब खेतों से नई विद्युत लाइन बिछाने में आ रही समस्या खत्म हो गई है। कुछ दिन पहले,  सीएम भगवंत सिंह मान ने बिजली विभाग को किसानों का मुआवजा बढ़ाने की अनुमति दी थी। मान सरकार के इस निर्णय से किसानों को हर साल लगभग 125 करोड़ रूपए की राशि मिलेगी।

66 केवी, 132 केवी, 220 केवी और 400 केवी की आने वाली लाइनों पर नवीनतम मुआवजा विधि लागू होगी। इससे पहले खेतों में बिजली लाइन के टावरों के बीच मात्र 85 प्रतिशत जमीन की कीमत मिलती थी। अब सरकार जमीन मूल्य का 200 प्रतिशत मुआवजा देगी। टावर के चारों ओर बिजली लाइनों के साथ एक मीटर जगह भी मिलेगी। यदि बड़ी बिजली लाइन खेतों से गुजरती है तो किसानों को तार के नीचे के क्षेत्र का भी भुगतान किया जाएगा। पहले यह मुआवजा उपलब्ध नहीं था।

आपको बता दें कि हर साल विद्युत विभाग नई विद्युत लाइनें बनाता है। नए टावरों का विरोध करने वाले किसानों जैसी कई समस्याएं अक्सर सामने आती हैं। नए कानून के अनुसार, अब किसानों को उनकी जमीन के बदले पर्याप्त धन मिलेगा। उदाहरण के लिए, अगर जमीन का कलेक्टर रेट 16 लाख रुपये प्रति एकड़ है, तो 220 केवी बिजली लाइन के लिए मुआवजा पहले 43,000 रुपये प्रति किलोमीटर था, लेकिन अब यह 42 लाख रुपये प्रति किलोमीटर होगा। यही कारण है कि 66 केवी लाइन के लिए प्रति किलोमीटर मुआवजा पहले 26,000 रुपये था, लेकिन अब सरकार ने 22 लाख रुपये प्रति किलोमीटर निर्धारित किया है।

शहरों में भी मुआवजा मिलेगा

शहरों में विद्युत लाइनों के मालिकों को भी यह मुआवजा मिलेगा। किसान भी पहले की तरह खेतों का उपयोग कर सकेंगे। पावरकॉम की उम्मीद है कि नए निर्णय से किसानों को पर्याप्त मुआवजा मिलेगा और कई अन्य समस्याएं दूर होंगी।

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