मंत्री डॉ. बलजीत कौर: आदर्श ग्राम योजना के लिए धन बढ़ाने की अपील, 1 करोड़ रुपये तक की वृद्धि की मांग
पंजाब की सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने दिल्ली में एक उच्चस्तरीय बैठक में केंद्र सरकार से पंजाब में अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारों को लागू करने की अपील की। उनका कहना था कि हर राज्य की अपनी अलग-अलग चुनौतियां हैं, और इस मंच के माध्यम से राज्यों को अपनी समस्याओं को साझा करने का अवसर मिल रहा है, इसलिए भारत सरकार ने इस पहल की सराहना की।
आदर्श ग्राम योजना’ को बढ़ावा देने की अपील
बैठक में डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब में अनुसूचित जातियों की आबादी लगभग 32% है और भविष्य में इस आबादी में और बढ़ोतरी की संभावना है। इस आंकड़े को देखते हुए, उन्होंने केंद्र से गांवों के लिए गैप-फिलिंग फंड की राशि को 20 लाख रुपये से कम से कम 1 करोड़ रुपये करने की मांग की, क्योंकि वर्तमान राशि बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पर्याप्त नहीं है. “आदर्श ग्राम योजना।”
योजनाओं की प्रभावी निगरानी और कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, उन्होंने केंद्र से सामाजिक न्याय विभाग के तहत एक समर्पित तकनीकी इकाई भी बनाने की मांग की। साथ ही, ताकि कल्याणकारी कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके, उन्होंने प्रशासनिक खर्च को वर्तमान चार प्रतिशत से दस प्रतिशत करने की अपील की।
डॉ. बलजीत कौर ने भी परियोजनाओं के दायरे को बढ़ाने की मांग की, ताकि राज्य सरकारें स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार विकास परियोजनाओं को चुन सकें। उन्होंने कौशल विकास परियोजनाओं के प्रदान में समय की देरी को लेकर भी चिंता जताई और भारत सरकार से इस शर्त को कम करने की अपील की।
50 हजार रुपये से एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता बढ़ा दी जाए
मंत्री कौर ने यह भी मांग की कि लाभार्थियों के लिए वित्तीय सहायता राशि को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1,00,000 रुपये किया जाए. उनका कहना था कि वर्तमान राशि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना सहित अन्य योजनाओं के मुकाबले कम है। उन्हें यह भी कहा कि कई लाभार्थियों के पास पर्याप्त संपत्ति नहीं है, इसलिए इस वित्तीय सहायता को ऋण से अलग रखा जाना चाहिए।
डॉ. बलजीत कौर ने पंजाब के वित्तीय संकट को उजागर करते हुए भारत सरकार से विकास परियोजनाओं को जल्दी पूरा करने की अपील की। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार के हाशिए पर खड़े वर्गों के लिए निरंतर प्रयास करने की उनकी प्रतिबद्धता को उन्होंने दोहराया।
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