Delhi New EV Policy: 1 जनवरी से इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी नहीं मिलेगी? पढ़ें EV पॉलिसी के बारे में सभी प्रश्नों के जवाब।
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Delhi EV Policy
दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिक वीकल पॉलिसी के एक्सटेंशन का अवधि कल समाप्त हो जाएगा। EV Policy या पुरानी पॉलिसी को हटाने का कोई आदेश अभी तक नहीं आया है। इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों को अब चिंता है कि अगर वे 1 जनवरी 2024 को या उसके बाद कोई नया EV खरीदते हैं, तो क्या उन्हें EV पॉलिसी से मिलने वाली सब्सिडी मिलेगी? पॉलिसी की कमी से नए इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर कोई असर होगा या नहीं, इसके बारे में कई सवाल हैं।
दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री ने लोगों की इन सभी चिंताओं को दूर करते हुए कहा कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली सरकार एक बार फिर EV Policy को लागू करने जा रही है। पुरानी पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी पाने के योग्य लोगों को लाभ मिलता रहेगा जब तक नई पॉलिसी बनकर तैयार नहीं हो जाती है।
![EV Policy या पुरानी पॉलिसी को हटाने का कोई आदेश अभी तक नहीं आया है। इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों को अब चिंता है कि अगर वे 1 जनवरी 2024 को या उसके बाद कोई नया EV खरीदते हैं, EV Policy या पुरानी पॉलिसी को हटाने का कोई आदेश अभी तक नहीं आया है। इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों को अब चिंता है कि अगर वे 1 जनवरी 2024 को या उसके बाद कोई नया EV खरीदते हैं,](https://i0.wp.com/images.news18.com/ibnkhabar/uploads/2023/07/Electric-Vehicle-Cahrging-16902116763x2.jpg?resize=780%2C520&ssl=1)
गहलोत ने कहा कि पॉलिसी को हटाने का आदेश कब तक जारी होगा, इसके बारे में कैबिनेट नोट भेजा गया है। ईवी पॉलिसी पिछली बार भी लागू की गई थी, इसलिए इस बार भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उन्हें उम्मीद जताई कि पॉलिसी के विस्तार के संबंध में आदेश जनवरी के पहले हफ्ते में ही जारी किया जाएगा। इस दौरान नई कार खरीदने वाले लोगों को सब्सिडी का लाभ मिलेगा, क्या नहीं?
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गहलोत ने कहा कि पॉलिसी के तहत सब्सिडी पाने के योग्य सभी को लाभ मिलेगा। पॉलिसी लागू होने से पहले इलेक्ट्रिक वीकल खरीदने वालों को भी कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसे लोगों को सब्सिडी का लाभ लेने के लिए थोड़ा समय लग सकता है। अगस्त 2020 में दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वीकल पॉलिसी की शुरुआत की, जो प्रदूषण को स्थायी रूप से कम करने के लिए राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ावा देने का एक प्रयास था। इस पॉलिसी का अवधि 8 अगस्त को समाप्त हो गया था। read more