मान सरकार: कानूनी सलाह के बाद आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी पक्की होगी
पंजाब की मान सरकार ने कर्मचारी संघों को लेकर एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ के पंजाब भवन में कैबिनेट सब-कमेटी की बैठक हुई, जिसका उद्देश्य विभिन्न कर्मचारी यूनियनों की जायज मांगों और समस्याओं को हल करना था। कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने इस बैठक की अध्यक्षता की। कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां और हरभजन सिंह ईटीओ भी बैठक में उपस्थित थे।
मंत्री धालीवाल ने व्यक्तिगत रूप से कर्मचारी यूनियनों की मांगों को सुना और संबंधित अधिकारियों को चेतावनी दी कि वे पंजाब के एडवोकेट जनरल से कानूनी सलाह लेकर आउटसोर्स कर्मचारियों को पक्का करने के लिए व्यवस्थित नीति बनाएं। साथ ही, मंत्री ने 31 मार्च 2025 तक सभी आउटसोर्स कर्मचारियों का बकाया वेतन देने का महत्वपूर्ण आदेश दिया। साथ ही, उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दिव्यांगों के बैकलॉग पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को कहा।
विभिन्न कर्मचारी संघों की मांगें जल्द ही पूरी होंगी
विभिन्न कर्मचारी संघों के साथ कैबिनेट सब-कमेटी की बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। बैठक में धालीवाल ने विभिन्न कर्मचारी संघों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी जायज मांगों को जल्द से जल्द पूरा करेगी. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे फाइल काम में तेजी लाएं और पता लगाएं कि किस बाधा से फाइलें पेडिंग पड़ी हैं।
अजोय कुमार सिन्हा, प्रमुख सचिव, बिजली; नीलकंठ एस. अवहाद, प्रमुख सचिव, डायरेक्टर, स्कूल शिक्षा; किरण शर्मा, जल आपूर्ति और स्वच्छता; अमित तलवार, संयुक्त सचिव, सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग; जसबीर सिंह, विशेष सचिव, जल आपूर्ति और स्वच्छता; विनय बुबलानी, डायरेक्टर जनरल, स्कूल शिक्षा, परमजीत सिंह, डिप्टी सचिव, आम राज प्रबंध आनंद सागर, , डायरेक्टर प्रशासन (पीएसपीसीएल) और अन्य अधिकारी मौजूद थे।
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