Arvind Kejriwal: ईडी ने केजरीवाल द्वारा उपयोग किए गए कई डिजिटल उपकरणों को जब्त कर लिया, लेकिन AAP अध्यक्ष ने कहा कि उनके वकीलों ने कहा है कि ऐसा करना जरूरी नहीं है।
Arvind Kejriwal: ईडी ने आम आदमी पार्टी सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर चार्जशीट में दावा किया है कि उन्होंने गोवा के एक सुंदर होटल में ठहरकर 100 करोड़ रुपये की दिल्ली आबकारी नीति घोटाले की रिश्वत का कुछ हिस्सा सीधे इस्तेमाल किया था। साथ ही, एजेंसी ने यह भी कहा कि उनकी सरकार द्वारा इस मामले में गठित मंत्रिसमूह (GoM) केवल एक दिखावा भर था।
विशेष PMLA (धन शोधन निवारण अधिनियम) अदालत ने 17 मई को दायर अभियोजन शिकायत का संज्ञान लिया और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता को 12 जुलाई को पेशी वारंट जारी किया। ईडी ने मामले में दायर सातवें पूर्ण आरोपपत्र में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आरोपी संख्या 37 और आम आदमी पार्टी को आरोपी संख्या 38 बताया है।
ईडी की 209 पेज की चार्जशीट कहती है, “दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल दिल्ली आबकारी घोटाले के सरगना और मुख्य साजिशकर्ता हैं, जिसमें उनके साथ दिल्ली सरकार के मंत्रियों, आम आदमी पार्टी के नेताओं और अन्य लोगों की मिलीभगत भी है।”‘
एजेंसी ने कहा कि ‘अरविंद केजरीवाल ने अपराध की इस आय का एक हिस्सा सीधे निजी तौर पर इस्तेमाल किया, इसके लिए उन्होंने चनप्रीत सिंह (मामले में एक अन्य आरोपी) को गोवा के ग्रैंड हयात में रहने और वहाँ आयोजित कार्यक्रम का भुगतान करने के लिए कहा। इसमें कहा गया है कि केजरीवाल ने अपराध की इस आय को दिल्ली सरकार के फंड के साथ मिलाया।
यह आरोप लगाया गया है कि राजनेताओं और शराब कारोबारियों के ‘साउथ ग्रुप’ ने 2021-22 के लिए दिल्ली आबकारी नीति में अपने अनुकूल स्थान बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी. 2022 के विधानसभा चुनावों में से 45 करोड़ रुपए गोवा में AAP के अभियान के लिए भेजे गए।
इसमें कहा गया है “AAP ने अपराध की आय से चुनाव में खर्च किए गए 45 करोड़ रुपए की रकम को बही-खाते से बाहर रखा और चुनाव आयोग के सामने इसका खुलासा नहीं किया। एजेंसी ने अपनी चार्जशीट में कहा कि केजरीवाल को PMLA की धारा 4 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में उनकी भूमिका के लिए सजा दी जानी चाहिए, साथ ही PMLA की धारा 70 के तहत AAP को कंपनी मानते हुए उसके व्यवसायों और मामलों के संचालन के लिए भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।
ईडी ने कहा कि 21 मार्च को दिल्ली में उनके आधिकारिक बंगले से गिरफ्तार किए जाने के बाद से एजेंसी ने 11 बार केजरीवाल का बयान दर्ज किया, लेकिन हिरासत में पूछताछ के दौरान उन्होंने ‘गोलमोल जवाब’ दिया और जानकारी छिपाई।
ईडी ने कहा कि उसने केजरीवाल द्वारा उपयोग किए गए कई डिजिटल उपकरणों को जब्त कर लिया है, लेकिन उन्होंने इन उपकरणों को खोलने से इनकार कर दिया. इनकार लिखित रूप में रिकॉर्ड किया गया था और पूछताछ वीडियो फुटेज में कैद की गई थी।
“अपने बचाव में केजरीवाल ने पूछताछ कर रहे ईडी अधिकारियों से कहा कि उनके वकीलों ने उन्हें सलाह दी है कि उन्हें इन गैजेट्स का पासवर्ड बताने की जरूरत नहीं है”, आरोप पत्र में कहा गया है। ED ने कहा कि “केजरीवाल AAP के सुप्रीमो और हर तरह की नीति निर्माता हैं।” AAP के राष्ट्रीय संयोजक और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य होने के कारण, वे अंततः गोवा विधानसभा चुनाव सहित सभी चुनावों पर खर्च कर रहे थे।’
एजेंसी ने कहा कि मामले में एक और आरोपी विनोद चौहान है, जो अरविंद केजरीवाल के माध्यम से दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) में अधिकारियों की नियुक्ति कर रहा था। चौहान ने आरोपों के मुताबिक चुनाव अभियान के लिए कथित तौर पर मिली 45 करोड़ रुपये में से 25.5 करोड़ रुपये गोवा भेजे थे।
ईडी ने चार्जशीट में कहा कि आबकारी अधिकारियों के बयानों से पता चलता है कि दिल्ली सरकार द्वारा गठित मंत्रियों का समूह (GoM) एक झूठ था। उनका दावा था कि किसी भी महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय पर उनसे कभी परामर्श नहीं लिया गया था। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने एजेंसी को बताया कि उन्होंने ‘नीतिगत बदलावों पर सहमति जताई क्योंकि मनीष सिसोदिया (दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री) वरिष्ठ नेता थे और उन्होंने कहा कि लाभ मार्जिन में 5 प्रतिशत से 12 प्रतिशत की वृद्धि एक अच्छा प्रस्ताव था और इसलिए उन्होंने (गहलोत) इसे स्वीकार’कर लिया।’
ED ने आरोप लगाया कि आबकारी नीति को AAP के नेताओं द्वारा खुद और कुछ निजी व्यक्तियों के लिए निरंतर अवैध धन जुटाने और उसे पहुंचाने की साजिश के लिए लाया गया था। आरोपपत्र में यह भी कहा गया है कि विजय नायर (सिसोदिया) उनका करीबी सहयोगी था और दिल्ली शराब व्यवसाय में विभिन्न हितधारकों से रिश्वत लेता था।
आबकारी मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति तैयार करने और लागू करने में कथित भ्रष्टाचार और धन शोधन से संबंधित है, जो बाद में खारिज कर दी गई थी। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। ED ने इसके बाद PMLA के तहत मामला दर्ज किया। 17 अगस्त 2022 को सीबीआई की शिकायत का संज्ञान लेते हुए ED ने 22 अगस्त 2022 को कथित अनियमितताओं की जांच के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था।
