Chandigarh Mayor Election : सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि “चंडीगढ़ मेयर चुनाव में लोकतंत्र का मजाक बना, चुनाव कराने का यह तरीका है..।”

Chandigarh Mayor Election: सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यह लोकतंत्र का मजाक है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने पीठासीन अधिकारी के खिलाफ सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि मेयर चुनाव की प्रक्रिया बहुत जटिल है। विडियो देखने से स्पष्ट होता है कि बैलेट पेपर को बदनाम किया गया है। इस तरह से लोकतंत्र की हत्या की इजाजत नहीं दी जा सकती है। Top Court ने चुनाव से जुड़े सभी रेकॉर्ड और वीडियो को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट सब कुछ देखता है

क्या चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने निर्णय दिया कि यह चुनाव प्रक्रिया है? लोकतंत्र व्यंग्य है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या है। इस मामले में जिम्मेदार व्यक्ति पर मुकदमा चलाना चाहिए। चीफ जस्टिस ने पहले मेयर चुनाव की मतगणना का वीडियो देखा था। इस चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार को 16 मतों से विजयी घोषित किया गया, जबकि आठ उम्मीदवार के मत रद्द हो गए। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत पीठासीन अधिकारी की गतिविधियों से स्तब्ध है।चीफ जस्टिस ने अपनी टिप्पणी में कहा कि आखिरकार वह कैमरा देख रहे हैं क्यों? चीफ जस्टिस ने पूरे मामले की वीडियो रिकॉर्डिंग देखने के बाद कहा कि पीठासीन अधिकारी वैलेट पेपर में बदलाव करते हैं। उन्हें बताया जाए कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की जांच कर रहा है।

पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए, आप पार्षद व मेयर चुनाव में हार गए कैंडिडेट कुलदीप कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच के सामने अर्जी दाखिल की है। हाई कोर्ट ने इस चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, इसलिए मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है।

याचिकाकर्ता आप पार्षद के सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए. उन्होंने कहा कि पीठासीन अधिकारी ने बीजेपी कैंडिडेट को चुना और उन्होंने कांग्रेस और आप पार्षदों के आठ बैलेट पेपर को बदनाम किया और जानबूझकर उन मतों को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि विडियो एक पक्षीय दृश्य दिखाता है, इसलिए कोर्ट को पूरे मामले की पूरी जांच करनी चाहिए और सभी रेकॉर्डों को देखना चाहिए।

नगर निगम की मीटिंग रद्द कर दी गई

चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले में हाई कोर्ट की अप्रोच के बाद मामले में उचित कार्रवाई की जरूरत है। कोर्ट ने पूरे रिकॉर्ड को रजिस्ट्रार जनरल को सौंपने का आदेश दिया है और 7 फरवरी को नगर निगम की बैठक स्थगित कर दी है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने वीडियो को देखने के बाद नाराजगी जताई और कहा कि यह लोकतंत्र का मजाक है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने वैलेट पेपर को बदनाम किया है। जो कुछ हुआ है, वह हमें निराश करता है। हम इस तरह से लोकतंत्र को खत्म करने की अनुमति नहीं दे सकते।