मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अधिकारियों से अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए कहा।

बुधवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अधिकारियों से राज्य में अवैध कालोनियों की संख्या को कम करने के लिए एक विधेयक का मसौदा बनाने को कहा।

मुख्यमंत्री ने एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा भूमि और संपत्ति के पंजीकरण के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) की शर्त को हटाने के निर्णय का उद्देश्य आम जनता को सुविधा देना है। हालाँकि, उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनाइजरों को दंडित करने के लिए नए कानून की आवश्यकता है। भगवंत सिंह मान ने अधिकारियों से राज्य विधानसभा के अगले सत्र से पहले एक नए बिल का मसौदा बनाने को कहा. इससे विधानसभा में इसे विधिवत मंजूरी मिल सकेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध कॉलोनाइजर लोगों को झूठ दिखाकर ठगते हैं और अपनी अमान्य कॉलोनी बेच देते हैं। उनका कहना था कि इन कॉलोनियों में असहाय लोगों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं के लिए लंबे समय तक भटकना पड़ता है। Bhagwan Singh Mann ने कहा कि कालोनाइजर अवैध रूप से पैसा निकालते हैं, लेकिन उनके व्यवहार से लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है।

CM मान ने अधिकारियों से अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो कॉलोनाइजर विधिवत अनुमति के बिना भूखंड बेच रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना था कि राज्य सरकार अवैध कालोनियों को राज्य में फैलने नहीं देगी और ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। Bhagwan Singh Mann ने कहा कि अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ कठोर कानून बनाया जाएगा ताकि उन्हें राज्य में कोई भी अवैध कॉलोनी बनाने से रोका जाएगा।