मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान: केंद्र किसानी मांगों पर ध्यान देता है, लेकिन पंजाब इसका नुकसान उठाता है

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि किसानों से बातचीत करने के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले हैं, लेकिन आंदोलन के नाम पर आम लोगों को परेशान करने से बचना चाहिए।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब भवन में किसानों के साथ एक बैठक में कहा कि सरकार विभिन्न समाज वर्गों से संबंधित मुद्दों को बातचीत के माध्यम से हल करने के लिए हमेशा तैयार है, इसलिए सड़कों या रेलों को बंद करने से आम जनता को होने वाली परेशानी से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाइयां आम लोगों को परेशान करती हैं, जिससे वे आंदोलनकारियों के खिलाफ हो जाते हैं और समाज को विभाजित करते हैं। सीएम भगवंत सिंह मान ने कहा कि ऐसे विरोध प्रदर्शन पूरी तरह से अनुचित और अन्यायपूर्ण हैं, जिससे दुर्भाग्य से आम लोगों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि किसानों को लोकतांत्रिक रूप से विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन उन्हें यह भी समझना चाहिए कि इससे राज्य को भारी नुकसान हो रहा है। उनका कहना था कि उद्योगपति और व्यापारी इस बात पर दुखी हैं कि सड़कें और रेलवे जाम करने से उनके व्यवसाय बर्बाद हो रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने किसानों से ऐसी रणनीतियों से दूर रहने की अपील की।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के साथ हमेशा खड़ी रहती है, लेकिन उनकी सभी मांगें केंद्र सरकार से जुड़ी हैं। उन्होंने कहा कि किसान यूनियनों के निरंतर विरोध के कारण पंजाबियों और पंजाबियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक उदाहरण देते हुए कहा कि सड़कों को जाम करने से हर दिन हज़ारों लोगों को परेशानी होती है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने किसानों से अपील की कि वे अपने विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से आम लोगों को परेशान करने से बचें क्योंकि यह उनके दैनिक जीवन में बाधा डालता है। रेलवे और सड़कों को जाम करने से आम लोगों का जीवन प्रभावित होता है, लेकिन केंद्र सरकार पर कोई असर नहीं पड़ता। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए अब तक किसी नेता ने इतनी बैठकें नहीं कीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पंजाब सरकार से ये मुद्दे नहीं होने के बावजूद भी किसान अभी भी राज्य में आंदोलन करना चाहते हैं।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि वह राज्य के किसानों के अधिकारों की रक्षा करेंगे और हर संभव उपाय करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने भारत सरकार द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय कृषि बाजार नीति के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। उनका कहना था कि केंद्र सरकार की कोई भूमिका कृषि और इसका विपणन में नहीं है। सीएम भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह मसौदा पंजाब और किसानों के खिलाफ केंद्र सरकार की सोच को दर्शाता है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार ने पहले ही लिखित रूप से केंद्र सरकार को जवाब देकर इस मसौदे का सख्त विरोध किया है। उनका कहना था कि राज्य सरकार ने इस मसौदे को खारिज कर दिया है क्योंकि यह राज्य के हितों के बिल्कुल खिलाफ है। सीएम भगवंत सिंह मान ने कहा कि वह राज्य के किसानों की सुरक्षा के लिए हर प्रयास करेंगे।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब सरकार पहले से ही राज्य की कृषि नीति बना चुकी है। उनका कहना था कि सभी पक्षों से सुझाव मांगे गए हैं और सभी सुझाव मिलने पर इस नीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। सीएम भगवंत सिंह मान ने कहा कि नीति सभी हितधारकों से जवाब मिलने के बाद बनाई जाएगी और 20 दिनों के भीतर सभी से प्रतिक्रिया मिलेगी।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक और मुद्दे पर चर्चा करते हुए कहा कि राज्य सरकार किसानों को कृषि संकट से बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उनका कहना था कि किसानों को कर्ज़ से मुक्त करने के लिए हर संभव उपाय किया जा रहा है। सीएम भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य के किसान बढ़ती लागत और कम होती आय के कारण संकट में हैं और उनकी आय को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य के किसानों को केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। उनका दावा था कि वे किसानों की समस्याओं को भारत सरकार के सामने हमेशा उठाते रहे हैं। लेकिन, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य के किसानों की परेशानियों को केंद्र ने नहीं देखा। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि केंद्र सरकार की वास्तविकता से अनजान अर्थशास्त्रियों ने किसानों को परेशान करने वाली नीतियां बनाई हैं।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार इस संकट की घड़ी में किसानों के साथ दृढ़ता से खड़ी है, हालांकि केंद्र सरकार ने राज्य के मेहनती किसानों के प्रति विरोधी रवैया अपनाया है। उनका दावा था कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार के सामने किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा दृढ़ता से उठाएगी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा करना महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने देश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया है।

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