खनिज मंत्रालय और IIT रोपड़ के बीच पांच वर्षीय समझौता, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय

वर्तमान में, पंजाब की मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य में नशा और करप्शन के खिलाफ सख्त अभियान चलाया है। नशे और करप्शन के बाद अब मान सरकार ने राज्य में अवैध माइनिंग के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। सरकार इसके लिए ड्रोन और सैटेलाइटों की सहायता लेगी। इससे लीगल और गैर-लीगल साइट्स की पहचान होगी। माइनिंग विभाग और IIT रोपड़ इस काम में सहयोग करेंगे। इसके लिए दोनों पक्षों ने पांच वर्ष के लिए समझौता किया है। पंजाब के खनन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने इसकी जानकारी दी। उनका कहना था कि यह प्रक्रिया बहुत लाभदायक होगी।

हर बीस मीटर पर सर्वे होगा

प्राप्त जानकारी के अनुसार, IIT रोपड़ टेक्नोलॉजी के माध्यम से लीगल और इलीगल साइट्स की पिक्चर को ड्रोन और सैटेलाइट सर्वे के माध्यम से साफ करेगा। हर 20 मीटर पर डैम सर्वे करके रेत की मात्रा की जानकारी मिलेगी। साथ ही, प्री मानसून और पोस्ट मानसून में रेत की मात्रा की सटीक जानकारी मिल सकेगी। अधिकारियों का कहना है कि लोगों को इससे बहुत फायदा होगा।

यह सिस्टम किन खदानों में अवैध खनन और काम चल रहा है भी जानेगा। यह विधि 20–20 मीटर की दूरी पर पानी के नीचे की रेत और बजरी का पता लगाने में सहायता करेगी और मानसून से पहले नदियों में रेत के उचित प्रबंधन में सहायता करेगी। जिससे गांव बाढ़ से बच सकेंगे।

बाढ़ से किसानों की जमीन बचाई जाएगी

पंजाब के लोगों के लिए अब बांध और नदियां वरदान बनेंगे और बाढ़ का कारण बनेंगे। गांवों में कोई जान-माल का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि यह प्रक्रिया किसानों को बाढ़ से बचाने में सक्षम होगी, जिससे पंजाब के किसानों को बहुत राहत मिलेगी। इसके साथ ही, ठेकेदारों की सरकार से लूट और हेराफेरी समाप्त हो जाएगी।

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