मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी: विपक्ष अपनी असफलता छिपाने के लिए गलत आरोप लगा रहा है

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विपक्ष लगातार दादूपुर नलवी नहर को गलत दिखा रहा है। उन्हें स्पष्ट किया कि 20 दिसंबर 2024 को माननीय उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, वह दादुपुर नलवी के बारे में नहीं था। माननीय उच्च न्यायालय ने इस 76 पेज के फैसले में दादुपुर नलवी नहर को फिर से बनाया जाए, ऐसा कहीं नहीं कहा है। विरोधी पक्ष अपनी असफलता छिपाने के लिए झूठे आरोप लगा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने पत्रकारों से बातचीत की।

उनका कहना था कि विपक्ष इस निर्णय को एक बार स्वयं देख लेना चाहिए। एडवोकेट जनरल, हरियाणा ने माननीय पजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के 20-12-2024 के फैसले पर राय दी है कि यह मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर करके चुनौती देने योग्य है, जब तक 2013 के अधिनियम की धारा 101-A को रद्द नहीं किया गया है। एस0एल0पी दायर करने की तैयारी की जा रही है।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इस नहर को बनाने के लिए 2,247 एकड़ भूमि की आवश्यकता थी, जिसमें से 190 एकड़ सरकारी भूमि थी। उस समय की राज्य सरकार के दौरान लोगों के विरोध के कारण उन्हें केवल 830 एकड़ (या 1227 एकड़) जमीन मिली। उन्हें बताया गया कि 2004 से 2005 के दौरान कोर्ट ने एनहांसमेंट भी दिया, जिसका मूल्य 6 करोड़ रुपए प्रति एकड़ था। उनका दावा था कि कांग्रेस ने किसानों को धोखा दिया।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने रोहतक-गोहाना रोड पर पीर बोधी तालाब पर अतिक्रमण के बारे में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार इस तालाब की जमीन पर कोई अतिक्रमण नहीं हो सकता। यह जमीन वक़्फ़ बोर्ड को दी गई थी। विपक्ष द्वारा इस मामले में किए गए सभी दावे बेकार हैं।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में बताया कि वर्तमान सरकार ने 100 दिनों के कार्यकाल में 18 घोषणाओं को पूरा किया है और 10 घोषणाओं को जल्द ही पूरा किया जाएगा। हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीन गुना गति से विकास करेंगे और सभी लक्ष्यों को पांच साल में पूरा करेंगे।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में साढ़े 13 लाख बहनों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं, जो संकल्प पत्र के अनुरूप हैं। विरोधियों पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकारें हैं, लेकिन विपक्ष ने वहां कुछ भी वादा नहीं किया।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में साढ़े 13 लाख बहनों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं, जो संकल्प पत्र के अनुरूप हैं। विरोधियों पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकारें हैं, लेकिन विपक्ष ने वहां कुछ भी वादा नहीं किया।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वर्तमान सरकार पूरी तरह से नशे को खत्म करने के लिए काम कर रही है। इस मामले में एक क्षेत्रीय कमेटी भी बनाई गई है जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और चंडीगढ़ के लोग शामिल हैं और वे नियमित रूप से मिलते हैं। राज्यों के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर पर नशे की आपूर्ति को रोका जा रहा है। बुलडोजर चलाया जा रहा है और नशे पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। आने वाले समय में यह कार्य और भी तेज होगा।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि मानस पोर्टल भी बनाया गया है, जो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के साथ जुड़ा हुआ है, जिससे लगातार नशे के खिलाफ की जा रही कार्रवाई की समीक्षा की जा सकती है। उन्होंने कहा कि अगर कोई इस मानस पोर्टल पर नशा बेचता है, तो कोई भी व्यक्ति उसकी जानकारी साझा कर सकता है, और जानकारी देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाती है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी, मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग का महानिदेशक श्री के. मकरंद पांडुरंग और मीडिया सचिव श्री प्रवीण आत्रेय भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
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