मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि शिकायतों पर सघन जांच के साथ कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। शिकायतकर्ताओं को प्रोत्साहित किया जाए ताकि उनकी गोपनीयता बनी रहे और भ्रष्टाचार की शिकायतें सही पाई जाएं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभागीय स्तर पर नोडल अधिकारी बनाने और प्रशिक्षित करने के निर्देश दिए, ताकि व्यवस्था पारदर्शी और भ्रष्टाचार से मुक्त हो सके। उन्होंने कहा कि लंबे समय से एक ही स्थान पर तैनात अफसरों और कर्मचारियों को स्थानांतरित किया जाएगा। शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 1064 हेल्पलाइन के बारे में एक बैठक ले रहे थे।

उनका आदेश था कि उत्तराखंड को भ्रष्टाचार से मुक्त बनाने के लिए हर विभाग अपने स्तर से काम करे। 1064 हेल्पलाइन की प्रभावशीलता को निरंतर बनाए रखने के लिए विजिलेंस के सभी विभागों को मिलकर काम करें। भ्रष्टाचार की शिकायतों पर भी सघन जांच और कठोर कार्रवाई की जाएगी। शिकायतकर्ताओं को प्रोत्साहित किया जाए ताकि उनकी गोपनीयता बनी रहे और भ्रष्टाचार की शिकायतें सही पाई जाएं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव न्याय प्रदीप पंत, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, श्री एल. फैनई, आर.मीनाक्षी सुंदरम, निदेशक सतर्कता वी. मुरूगेशन, सचिव गण, विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष और ऑनलाइन रूप से जिलाधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

तीन वर्षों में 66 लोगों का ट्रैप, 72 भ्रष्टाचारी गिरफ्तार

बैठक में बताया गया कि पिछले तीन वर्षों में सत्तर छह लोगों का ट्रैप हुआ है। 72 भ्रष्टाचारियों को भी गिरफ्तार किया गया था। विद्युत, राजस्व और पुलिस में सबसे अधिक कर्मचारी ट्रैप किए गए हैं। 2025 में, टोल फ्री नंबर 1064 और वेबसाइट पर 343 शिकायतें मिली हैं, जिन पर कार्रवाई जारी है। रिवॉल्विंग फंड के तहत ट्रैप मामले में शिकायतकर्ताओं को ट्रैप का पैसा वापस करने का प्रक्रिया शुरू हुआ है। जिसमें वर्तमान में 33 लोगों को ट्रैप से पैसे वापस मिलने की प्रक्रिया चल रही है।

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