दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 1 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जो पिछले बजट से 31 प्रतिशत अधिक है। शिक्षा (73%), आवास (9%), स्वास्थ्य (10%) और कृषि (17%) में वृद्धि हुई है।

दिल्ली में बजट 2025 पेश करने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रेस कांफ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली का सबसे बड़ा बजट है और इससे शहर का विकास होगा। बजट पिछली बार 2024-25 में 76 हजार करोड़ रुपये था। इस बार सदन को एक लाख करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया गया है। पिछले वर्ष की तुलना में यह 31.5% अधिक है।

इस बजट में स्थापना के लिए 40,700 करोड़ रुपये और विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए 59,300 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। राजस्व बजट 71,885 करोड़ रुपये है, जबकि पूंजीगत बजट 28,115 करोड़ रुपये है। इस बजट को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने “विकसित दिल्ली” की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। बजट का मुख्य उद्देश्य महिला सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है।

इन क्षेत्रों में अधिक धन

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली का बजट इस बार पिछले सारे वर्षों से काफी अधिक है और कई क्षेत्रों में बजट बढ़ाया गया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने बताया कि इन क्षेत्रों में पिछले वर्ष के मुकाबले इतना बजट बढ़ा है-

• शिक्षा का बजट 73 प्रतिशत बढ़ा
• घरेलू बजट 9 परसेंट बढ़ा
• वॉटर सप्लाई और सैनिटेशन पर 7 परसेंट बढ़ा
• सोशल वेलफेयर के बजट में 10 परसेंट की वृद्धि
• विद्युत बजट 14 परसेंट बढ़ा
• कृषि बजट 17 परसेंट बढ़ा
• रेवेन्यू सरप्लस 200 से अधिक है
• दिल्ली के 100 क्षेत्रों में एक अटल कैंटीन खोली जाएगी

बजट में महिला सशक्तिकरण का प्रावधान

महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए 5,100 करोड़ रुपये की “महिला समृद्धि योजना” दी गई है। इसके अलावा, आयुष्मान भारत योजना को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए 2,144 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

इसके अलावा, पर्यावरण को बचाने के लिए “मिशन यमुना” शुरू किया गया है. इसका लक्ष्य यमुना नदी को साफ करना और उसे पुनर्जीवित करना है। नदी के आसपास के क्षेत्रों को विकसित करने और प्रदूषण को कम करने पर इस मिशन में विशेष ध्यान दिया जाएगा।

बजट का वित्तपोषण मुख्य रूप से 68,700 करोड़ के कर राजस्व, 750 करोड़ के गैर-कर राजस्व, 15,000 करोड़ के लघु बचत ऋण, 1000 करोड़ के केंद्रीय सड़क निधि, 4128 करोड़ के केंद्र प्रायोजित योजनाओं से अनुदान और 7348 करोड़ के भारत सरकार से अनुदान से होगा। उद्घाटन शेष से शेष राशि पूरी की जाएगी।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, “दिल्ली सरकार का यह बजट शहर के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो नागरिकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।”

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