CM Bhagwant Mann: राज्य सरकार ने दिव्यांगों के कल्याण को सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई
- 2016 दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम में संशोधनों को मंजूरी दी गई
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान (CM Bhagwant Mann) ने दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण को सुनिश्चित करने की राज्य सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराते हुए विभागों में खाली पड़े दिव्यांग पदों को भरने के लिए एक विशेष भर्ती अभियान शुरू करने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री (CM Bhagwant Singh Mann) ने अपने आधिकारिक निवास पर सामाजिक न्याय और बाल कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने कई विभागों में दिव्यांग व्यक्तियों के खाली पदों की पहचान की है। उन्हें बताया गया कि अब तक विभिन्न विभागों में सीधी भर्ती के 1754 पदों और पदोन्नति के 556 पदों की पहचान की गई है, जो बैकलॉग कहलाते हैं। भगवंत सिंह मान ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने की प्रक्रिया तेज की जाए।
मुख्यमंत्री ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के नियमों में भी संशोधन मंजूर किया, जिसका दावा था कि यह दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों को बचाने में मदद करेगा। उन्हें लगता था कि दिव्यांग व्यक्ति समाज के असली नायक हैं क्योंकि वे जीवन में कई चुनौतियों के बावजूद उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार सख्त प्रयास कर रही है कि ऐसे सभी लोग सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें।
सीएम भगवंत सिंह मान (CM Bhagwant Singh Mann) ने कहा कि राज्य सरकार ने दिव्यांगों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत कुछ किया है। उनका कहना था कि राज्य सरकार ने हाल ही में नेत्रहीनों के आश्रितों को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दी है और इस बारे में जल्द ही एक अधिसूचना जारी की जाएगी। भगवंत सिंह मान ने बताया कि पंजाब रोडवेज और पीआरटीसी बसों के किराए में 50 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्तियों को छूट दी गई है, और 2023-24 के दौरान 7.5 लाख यात्रियों को लाभ हुआ है, जिसमें 2.19 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य पेंशन योजना के तहत 2.65 लाख दिव्यांग व्यक्तियों को कवर किया है और 2024 से 25 तक लाभार्थियों को 278.17 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। उनका कहना था कि वजीफे के रूप में 3,37 करोड़ रुपये दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 12,607 लाभार्थियों को दिए गए हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार ने SIDPDA योजना के तहत 23.16 करोड़ रुपए की राशि दी है ताकि 144 सरकारी इमारतों को दिव्यांगों के लिए उपयुक्त बनाया जा सके।
सीएम भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले दो वर्षों में 105 दिव्यांगों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर देने के लिए रियायती ब्याज दरों पर 1.31 करोड़ रुपए का ऋण दिया है। उनका कहना था कि 21 दिव्यांग लोगों को मिल्कफेड, मार्कफेड और अन्य संस्थाओं से बूथ मिले हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार इस वर्ग के हित में हर संभव प्रयास करेगी।
