CM Bhagwant Mann: राज्य खरीद प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए गृहमंत्री से मदद की मांग
- केंद्र सरकार की मिल मालिकों के साथ बुधवार को हुई बैठक से सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद है।
पंजाब के CM Bhagwant Mann ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से राज्य में धान की अनिवार्य खरीद सुनिश्चित करने की मांग की। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने केंद्रीय गृह मंत्री से फोन पर बातचीत करते हुए खरीद प्रक्रिया में उत्पन्न हुए मुद्दों से अवगत कराया।
उन्होंने गृह मंत्री को बताया कि खरीद प्रक्रिया पर परिवहन खर्च, भंडारण की कमी, हाइब्रिड किस्म की गुणवत्ता और शेलर मालिकों के घाटे का बुरा प्रभाव पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने भारत सरकार से देश के हित में इन समस्याओं को तुरंत हल करने की अपील की है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की खाद्य सुरक्षा में किसानों, आढ़तियों और मिल मालिकों का महत्व सबसे अधिक है। उनका कहना था कि हमारे किसान अनाज उगाते हैं, जबकि आढ़तिया और मिल मालिक सही तरीके से खरीद, भंडारण और उठान करते हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य में इस साल 185 लाख मीट्रिक टन धान आने की उम्मीद है। उनका दावा था कि राज्य सरकार ने अनाज की निर्बाध खरीद के लिए कड़े नियम बनाए हैं।
हालाँकि, मुख्यमंत्री ने कहा कि मिलरों के कुछ मुद्दे, जैसे ड्रेनेज, धान भंडारण और परिवहन केंद्र सरकार से संबंधित हैं, इसलिए उठान प्रक्रिया धीमी है। सीएम भगवंत सिंह मान ने कहा कि उन्होंने पहले ही इन मुद्दों को केंद्र सरकार को बताया था। उनका कहना था कि 23 अक्टूबर (बुधवार) को मालिकों की बैठक केंद्रीय गृह मंत्री के साथ नई दिल्ली में होगी। उनका कहना था कि केंद्र सरकार को मिल मालिकों की जायज मांगों पर सहानुभूति से विचार करना चाहिए, ताकि खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से चलाई जा सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार निर्बाध अनाज खरीदने को प्रतिबद्ध है। उनका कहना था कि पिछले मंडीकरण सीज़न में मिलिंग में देरी की वजह से 120 लाख मीट्रिक टन स्टोर स्पेस अभी तक खाली नहीं हो पाया है। सीएम भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस जगह को खाली करने के लिए केंद्र को तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि मिलिंग इस बार शुरू हो सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुरक्षित रखने के लिए इन समस्याओं को हल करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। धान की कटाई के बाद गेहूं का सीज़न भी आने वाला है, इसलिए इस मुद्दे को तत्काल हल करना चाहिए, क्योंकि यह देश के हित में होगा। CM भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार देश के अन्न उत्पादकों की सुरक्षा करने को प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने एक और मुद्दे पर चर्चा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को राज्य ग्रामीण विकास फंड (आरडीएफ) का बकाया हिस्सा तुरंत देना चाहिए। उनका कहना था कि पंजाब सरकार ने सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी की हैं और अब केंद्र को धन देना चाहिए। “राज्य भिखारी नहीं हैं और उन्हें परेशान करने के बजाय केंद्र को उनके फंड में उनका उचित हिस्सा देना चाहिए,” सीएम भगवंत सिंह मान ने कहा।