मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मोदी सरकार की किसान विरोधी नीति की आलोचना की

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान: पंजाब पिछले दरवाजे से किसान कानून को लागू करने के लिए केंद्र की ओर से किसी भी प्रयास का विरोध करेगा।

• किसानों से बातचीत करने के लिए केंद्र सरकार से अपील
• किसानों से बातचीत करने से केंद्र सरकार बच रही है
• किसान आंदोलन से निपटने के लिए राज्य को हवाई अड्डे या अतिरिक्त सैन्य बल की जरूरत नहीं; केवल केंद्र किसानों से खुलकर बातचीत करे।

किसान विरोधी रवैये के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य सरकार पिछले दरवाजे से किसान विरोधी सख्त कानूनों को लागू करने की केंद्र सरकार की कोशिश का जोरदार विरोध करेगी।

यहां अपने सरकारी आवास पर पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पिछले कुछ महीनों से शंभू और खनौरी सीमा पर किसान आंदोलन चल रहा है। उनका कहना था कि पिछले वर्ष जनवरी से फरवरी तक किसान संगठनों ने केंद्र सरकार से व्यापक चर्चा की थी, और राज्य सरकार ने इस चर्चा में सहयोग किया था। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब की कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि किसानों की मांगें मुख्य रूप से केंद्र सरकार से संबंधित हैं।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद किसानों के प्रति कोई भावना नहीं दिखाई। उनका कहना था कि केंद्र सरकार अब पीछे से काले कानूनों को लागू करने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों की सभी मांगें अनदेखा कर दी हैं।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का मरण व्रत जारी है, लेकिन केंद्र सरकार को उनकी परवाह नहीं है, जबकि राज्य सरकार ने 50 से अधिक डॉक्टरों को उनकी स्वास्थ्य देखभाल के लिए नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि उन्होंने खुद डल्लेवाल को फोन कर उनका मरण व्रत समाप्त करने की अपील की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने अन्नदाताओं को शांत करने की कोई कोशिश नहीं की। केंद्र सरकार चाहती है कि डल्लेवाल और किसानों को धरने की जगह से शांतिपूर्ण ढंग से हटा दिया जाए, भले ही इस आंदोलन से कानून व्यवस्था को कोई खतरा नहीं है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों से बातचीत करने से बच रही है और इस काम को राज्य सरकार पर सौंपने की कोशिश कर रही है। उनका कहना था कि किसानों की शिकायतों का समाधान करने के बजाय केंद्र सरकार किसानों को ही दोष देने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि किसानों की समस्याओं को हल करने के बजाय केंद्र सरकार काले कानून को फिर से लागू करने की तैयारी कर रही है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार पंजाब और उसके किसानों के हितों के खिलाफ किसी भी कार्रवाई का समर्थन नहीं करेगी। उनका दावा था कि राज्य सरकार किसानों की महत्वपूर्ण संपत्ति को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को पहले ही लागू कर रही है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह विरोधाभास की स्थिति है क्योंकि किसानों के मुद्दे केंद्र से जुड़े हैं और हरियाणा सरकार किसानों पर दबाव डाल रही है, लेकिन पंजाब को पूरी स्थिति के लिए दोषी ठहराया जा रहा है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने किसान नेता डल्लेवाल से अपना मरण व्रत छोड़ने की अपील करते हुए कहा कि उनकी जान देश और किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनका कहना था कि पंजाब के किसानों द्वारा देश को दिए गए इतने बड़े योगदान के बावजूद केंद्र सरकार उनसे बातचीत करने की कोशिश नहीं कर रही है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि केंद्र को अपनी अहंकारी और बेरुखी नीति छोड़कर सभी संबंधित पक्षों के साथ खुलकर चर्चा करनी चाहिए।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य से चावल की खरीद अब तक पूरी नहीं हुई है और केंद्र सरकार किसानों को डीएपी खाद देने में असफल रही है। उनका कहना था कि केंद्र सरकार राज्य, विशेष रूप से किसानों और सरकार के बीच विवाद पैदा करने की कोशिश कर रही है, जो पूरी तरह से अस्वीकार्य है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि उनकी सरकार गन्ना किसानों को सबसे अधिक एसएपी दे रही है और राज्य में पानी के स्तर को बढ़ाने के लिए सख्त प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार कृषि को एक लाभदायक व्यवसाय बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब को किसान आंदोलन से निपटने के लिए न तो एयर एंबुलेंस की जरूरत है और न ही अतिरिक्त सैन्य बलों की जरूरत है, लेकिन केंद्र सरकार को सभी पक्षों, विशेष रूप से किसानों, से बातचीत शुरू करनी चाहिए। उन्हें हर कीमत पर राज्य की कानून-व्यवस्था और शांति कायम रखना चाहिए था। केंद्र सरकार को दिल्ली विधानसभा चुनावों में लाभ उठाने के लिए इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए, उन्होंने कहा। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों से बातचीत करके इस समस्या को हल करने से बच रही है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि वह हर दिन केंद्र सरकार को इस बारे में बताते हैं, लेकिन सरकार किसानों की किसी भी मांग पर ध्यान नहीं दे रहा है। उनका कहना था कि कृषि राज्य का अधिकार है, लेकिन केंद्र सरकार अनुचित ढंग से राज्य पर अपना निर्णय थोपने की कोशिश कर रही है। किसी भी मांग पर ध्यान नहीं दे रहा है ने कहा कि मोदी सरकार को अपने निर्णय लागू करने के लिए बल प्रयोग करने की आदत हो गई है। उनका कहना था कि मोदी को अपने को विश्व गुरु के रूप में प्रस्तुत करने का समय है, लेकिन वह अपने देशवासियों की समस्याओं को हल नहीं करना चाहते।

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