Cm Kejriwal: सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि शराब घोटाले की साजिश में केजरीवाल पूरी तरह शामिल थे. दिल्ली सरकार के सभी फैसले केजरीवाल के निर्देश पर लिए जाते हैं। उन्होंने दिल्ली शराब नीति से जानबूझकर छेड़छाड़ की.
Cm Kejriwal: दिल्ली हाई कोर्ट ने शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के केंद्रीय जांच ब्यूरो के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को सुनवाई की। इस दौरान सीबीआई ने केजरीवाल पर घोटाले में शामिल होने के बड़े दावे किए हैं
सीबीआई ने कहा कि अगर केजरीवाल को जमानत पर रिहा किया गया तो वह जांच को प्रभावित कर सकते हैं, जबकि आम आदमी पार्टी नेता और केजरीवाल की पत्नी सुनीता गवाहों को प्रभावित करने के लिए लगातार झूठे नैरेटिव पेश कर रहे हैं.
केजरीवाल की जमानत का विरोध करने वाली सीबीआई ने हाई कोर्ट में अपनी गवाही में कहा कि केजरीवाल ने शराब की बिक्री से भारी मुनाफा कमाया है. जांच एजेंसी ने कहा कि केजरीवाल के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने शराब नीति पर मनीष सिसौदिया के फैसले को हरी झंडी दे दी थी। .
उन्होंने कहा कि इस मामले में केजरीवाल की सीधी भूमिका थी। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने न केवल दिल्ली बल्कि आम आदमी पार्टी की सभी गतिविधियों और उससे जुड़े निर्णयों को भी प्रभावित किया।
सीबीआई ने आरोप लगाया कि केजरीवाल के अधिकारियों और नौकरशाहों के साथ घनिष्ठ संबंध थे। वह और उसकी पत्नी गवाहों को प्रभावित करने और जांच को भटकाने के लिए झूठे नैरेटिव बनाते रहे। एजेंसी ने कहा कि केजरीवाल ने जांच के दौरान कभी सहयोग नहीं किया.
सीबीआई ने कहा कि ईडी मामले में केजरीवाल की जमानत निलंबित करने का आदेश 25 जून को सुनाया जाएगा। यह आदेश जारी होने के बाद ही हमने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।’ यदि यह एक बीमा गिरफ्तारी थी, तो उच्च न्यायालय द्वारा आदेश जारी करने से पहले ही सीबीआई उसे गिरफ्तार कर सकती थी। इससे सवाल उठते, लेकिन जब हाई कोर्ट ने जमानत पर पूरी तरह रोक लगा दी तो सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया।
दिल्ली शराब घोटाला क्या है?
दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को जीएसटी नीति 2021-22 लागू की। नई नीति के तहत सरकार शराब के कारोबार से बाहर हो गई और पूरी दुकान निजी हाथों में चली गई। दिल्ली सरकार का दावा है कि नई शराब नीति से माफिया राज खत्म होगा और सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी.
हालाँकि, यह नीति शुरू से ही विवादास्पद थी और विवाद बढ़ने पर सरकार ने 28 जुलाई, 2022 को इस नीति को रद्द कर दिया। 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट में कथित शराब घोटाले का खुलासा हुआ था, जिसमें उन्होंने मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए थे. दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी.
इसके बाद, सीबीआई ने 17 अगस्त, 2022 को मामला दर्ज किया। इसमें पैसों की हेराफेरी का आरोप भी लगा इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए ईडी ने भी केस दर्ज करलिया। मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट में मनीष सिसौदिया पर गलत तरीके से शराब नीति बनाने का आरोप लगाया. मनीष सिसौदिया के पास टैक्स विभाग भी है. आरोप है कि नई नीति के जरिये लाइसेंसधारी शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ दिया गया है.
