आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता और उम्मीदवार हरमीत सिंह संधू ने आज यहां एक प्रेस बयान जारी कर कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य में खेती में विविधता (कृषि विविधीकरण) को प्रोत्साहित करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को पारंपरिक फसल चक्र से निकालने के लिए सहायक व्यवसायों पर जोर दिया जा रहा है, जिसके तहत तरनतारन जिले में मछली पालन को बड़े स्तर पर बढ़ावा देने के लिए एक विशेष योजना बनाई गई है।
संधू ने ताजा आंकड़ों और सरकारी योजनाओं का ब्योरा देते हुए बताया कि मान सरकार के प्रयासों से इस समय जिला तरनतारन में लगभग 3 हेक्टेयर रकबे में नए मछली तालाबों के निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। उन्होंने इसे किसानों के लिए एक बड़ी राहत बताते हुए कहा कि सरकार ने इस काम के लिए विशेष सब्सिडी का प्रबंध किया है। इन नए तालाबों के निर्माण के लिए सरकार द्वारा 11 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की यूनिट लागत (इकाई लागत) तय की गई है। सबसे अहम बात यह है कि इस लागत पर मछली पालकों को 40 प्रतिशत से लेकर 60 प्रतिशत तक की दर से भारी सब्सिडी प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह सब्सिडी सीधे तौर पर किसानों को बड़ी आर्थिक मदद देगी और उन्हें नया व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।
‘आप’ नेता ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का सपना है कि किसान को सिर्फ सब्सिडी पर निर्भर न रहना पड़े, बल्कि उसका व्यवसाय अपने-आप में फायदेमंद बने। इसीलिए सरकार का मकसद सिर्फ तालाब बनवाना ही नहीं, बल्कि मछली पालकों को हर स्तर पर सुविधा देना है।
उन्होंने बताया कि मछली पालकों की सबसे बड़ी जरूरत अच्छी क्वालिटी का बीज (पूंग) और फीड होती है। इसे देखते हुए, मान सरकार द्वारा मछली पालकों को सरकारी मछली पूंग फार्मों से बहुत ही सस्ती दरों पर बढ़िया क्वालिटी का मछली पूंग उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा, मछली पालन के कुल खर्चे का एक बड़ा हिस्सा फीड पर होता है, इसलिए सरकार द्वारा पालकों को सस्ती दरों पर फीड भी तैयार करवा कर देने की विशेष सुविधा दी जा रही है।
हरमीत सिंह संधू ने कहा कि पिछली सरकारों की गलत नीतियों के कारण तरनतारन का किसान कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था, लेकिन ‘आप’ सरकार के ये प्रयास न सिर्फ किसानों की आय बढ़ाएंगे, बल्कि जिले के नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेंगे। उन्होंने जिले के किसानों से अपील की कि वे इन सरकारी स्कीमों का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं और खेती में विविधता अपनाकर अपना आर्थिक भविष्य मजबूत करें।
