मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी: प्रदेश में सात स्थायी लोक अदालतें बनाई जाएंगी।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने चार करोड़ से अधिक की धनराशि मंजूर की

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने राज्य में सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के लिए सात स्थायी लोक अदालतों (सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं) की स्थापना के लिए 3 करोड़ 87 लाख से अधिक की राशि की प्रशासनिक अनुमति दी है, साथ ही 35 लाख की राशि जन उपयोगी सेवाओं के लिए दी गई है।

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि जन उपयोगी सेवाओं के लिए सात और स्थायी लोक अदालतों की स्थापना होगी. सभी जिलों में जन उपयोगी सेवाओं की अपनी अलग स्थायी लोक अदालत होगी। फतेहाबाद, जींद, झज्जर, मेवात, नारनौल और पलवल में वर्तमान में कैंप कोर्ट चल रहे हैं। जबकि चरखी दादरी एकमात्र जिला है, जहां कोई कैंप या नियमित कोर्ट नहीं होता है। यही कारण है कि चरखी दादरी, फतेहाबाद, जींद, झज्जर, मेवात, नारनौल और पलवल जिलों में सात अतिरिक्त लोक अदालतों की स्थापना की अनुमति दी गई है।

उनका कहना था कि स्थायी लोक अदालतों (सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं) की स्थापना के लिए 3 करोड़ 87 लाख से अधिक की धनराशि मंजूर की गई है, साथ ही जन उपयोगिता सेवाओं के लिए 35 लाख रुपये (प्रत्येक स्थायी लोक अदालत के लिए 5 लाख रुपये) मंजूर किए गए हैं। प्रशासन ने चरखी दादरी, फतेहाबाद, जींद, झज्जर, मेवात, नारनौल और पलवल में अध्यक्षों, सदस्यों और कर्मचारियों के पदों को मंजूरी दी है। इन सात जिलों में स्थायी लोक अदालत के लिए 7 अध्यक्ष (प्रत्येक स्थायी लोक अदालत में 1 अध्यक्ष), 14 सदस्य (प्रत्येक स्थायी लोक अदालत में 2 सदस्य), 7 रीडर, 7 स्टेनो टाइपिस्ट, 14 प्रोसेस सर्वर्स और 14 चपरासी पद हैं।

हरियाणा में 22 जिले हैं। हरियाणा सरकार ने समय-समय पर अंबाला, पंचकूला, रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, करनाल, रेवाड़ी, पानीपत, सिरसा, भिवानी, कैथल, कुरुक्षेत्र, सोनीपत और यमुनानगर में सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के लिए 15 स्थायी लोक अदालतों की स्थापना की अनुमति दी है।

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