मुख्यमंत्री नीतीश कुमार: PM आवास योजना के तहत लाभुकों को तीन बार 1.20 लाख रुपये की सहायता दी जाती है। जो केन्द्र 60 प्रतिशत और राज्य सरकार 40 प्रतिशत वहन करती है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार: 3 लाख परिवारों को बुधवार को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पहली किश्त के रूप में 1200 करोड़ रुपये की सहायता राशि दी गई। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण विकास विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने प्रस्तुतीकरण में बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना में सितंबर 2024 से पहले 2,43,903 लक्ष्य पूरे किए गए थे। 27 जनवरी 2025 से, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने 5,46,745 और लक्ष्य प्राप्त किए हैं।

लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि राज्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 7,90,648 लक्ष्य हासिल किए हैं। ग्रामीण लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना से तीन किश्तों में 1.20 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाती है, जो आवास निर्माण की प्रगति के साथ मिलती है। योजना का 60 प्रतिशत केंद्र सरकार देती है, 40 प्रतिशत राज्य सरकार देती है। राज्यांश के रूप में 40 प्रतिशत, या 48 हजार रुपये लाभुकों को मिलते हैं।

3 लाख लाभार्थियों को पहली किश्त का भुगतान मिलेगा

7 अक्टूबर 2024 को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले से ही 1.05 लाख लाभुकों को पहली किश्त की सहायता का एकमुश्त भुगतान किया था। 420 करोड़ रुपये इस पर खर्च हुए। 03 लाख लाभार्थियों को बुधवार को 40 हजार रुपये की दर से पहली किश्त का एक मुश्त भुगतान किया गया। कुल 1200 करोड़ रुपये इस पर खर्च हुए।

12000 रुपये की सहायता से शौचालय बनाया जाएगा

उन्होंने कहा कि आगामी सौ दिनों में लाभुकों को 80 हजार रुपये की द्वितीय और तृतीय किश्त दी जाएगी। साथ ही, इन लाभुकों को लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान से शौचालय बनाने के लिए 12 हजार रुपये और मनरेगा के माध्यम से 90 दिनों के अकुशल मजदूरी के रूप में 22,050 रुपये मिलेंगे। एक लाख चौवन हजार पचास रुपये प्रति लाभुक मिलेंगे। इस तरह, कार्यक्रम से लाभान्वित हुए 3 लाख लाभुकों को अगले 100 दिनों में 4621.50 करोड़ रुपये मिलेंगे।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लाभार्थियों को सम्मानित किया

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि जिन परिवारों को इसका लाभ मिला है, उन्हें बधाई देता हूं। ग्रामीण विकास विभाग को आज के कार्यक्रम के आयोजन के लिए भी बधाई देता हूँ। केंद्रीय और राज्य सरकारों की योजनाओं को ठीक ढंग से लागू करने से लाभुकों को तुरंत लाभ मिलेगा। लाभुकों को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखें।

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा, मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ, मुख्य सचिव अनुपम कुमार, मुख्य सचिव कुमार रवि, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह, मुख्य सचिव कुमार रवि, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, मनरेगा की आयुक्त अभिलाषा शर्मा सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे जबकि जिलों से जिलाधिकारी एवं कुछ लाभुक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे

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