CM Pushkar Singh Dhami: उत्तराखंड एक शांतिपूर्ण राज्य है, यहां दंगों, तोड़फोड़ और अशांति के लिए कोई जगह नहीं है
CM Pushkar Singh Dhami
उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह द्वारा दंगा विरोधी कानून (उत्तराखंड सार्वजनिक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2024) को मंजूरी दिए जाने के बाद CM Pushkar Singh Dhami ने कहा कि उत्तराखंड एक शांतिपूर्ण राज्य है और यहां दंगों, बर्बरता और अशांति के लिए कोई जगह नहीं है।
सीएम धामी ने कहा, “राज्यपाल ने दंगा विरोधी कानून (उत्तराखंड सार्वजनिक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2024) को अपनी मंजूरी दे दी है, जिसे पिछले विधानसभा सत्र में विधानसभा में पारित किया गया था। दंगे-रोधी कानून के लागू होने के बाद, जो भी राज्य में दंगे का कारण बनता है, सरकारी संपत्ति या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, उसका एक-एक पैसा उसी व्यक्ति द्वारा मुआवजा दिया जाएगा। इसे लाने का उद्देश्य यह है कि हमारा राज्य शांतिपूर्ण रहे। यहां दंगों, तोड़फोड़ और अशांति के लिए कोई जगह नहीं है।
इससे पहले सीएम धामी ने उत्तराखंड सार्वजनिक (सरकारी) और निजी संपत्ति क्षति वसूली (अध्यादेश) अधिनियम 2024 को मंजूरी देने के लिए राज्यपाल का हार्दिक आभार व्यक्त किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कानून के तहत दंगाइयों द्वारा सरकारी और निजी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई की जा सकती है। दंगा नियंत्रण और अन्य कार्यों में लगे सरकारी कर्मचारियों द्वारा किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति भी की जाएगी।
धामी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में किसी को भी कानून-व्यवस्था और प्रकृति को बिगाड़ने की अनुमति नहीं है। राज्य में इस कानून का सख्ती से पालन किया जाएगा।
इससे पहले मार्च में, सीएम धामी की सरकार ने दंगों के दौरान हुए पूरे नुकसान के लिए मुआवजा प्रदान करने के लिए देश के सबसे कड़े कानून (अध्यादेश) को मंजूरी दी थी।
धामी ने कहा, “मंत्रिमंडल ने दंगों और अशांति के मामलों पर सख्ती से अंकुश लगाने के उद्देश्य से मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान एक विशेष न्यायाधिकरण के गठन को मंजूरी दी है।
उन्होंने कहा कि दंगों के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई दंगाइयों द्वारा स्वयं की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा, “राज्य की शांति भंग करने वालों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और एक ऐसा उदाहरण स्थापित करना होगा जिसे देवभूमि की पवित्र भूमि को कलंकित करने वाले दंगाइयों की पीढ़ियों द्वारा वर्षों तक याद किया जाएगा।”
देश के सबसे सख्त नकल विरोधी कानून को लागू करने और समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक को पारित करने के बाद, मुख्यमंत्री धामी के मंत्रिमंडल ने दंगों को रोकने और दंगाइयों से निपटने के लिए उत्तराखंड सार्वजनिक (सरकार) और निजी संपत्ति को नुकसान की वसूली (अध्यादेश) अधिनियम 2024 पारित किया। (ANI)
