मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी नागरिक संहिता, पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है।
UCC उत्तर प्रदेश में कब लागू होगा? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जवाब चौंका देगा
देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहस चल रही है। इन सबके बीच, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने UCC पर स्पष्ट रूप से अपनी राय व्यक्त की है। दरअसल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में यूसीसी की लागूआत कब होगी और अगर होगी तो कब? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर आश्चर्यजनक उत्तर दिया है। उन्होंने कहा कि यूपी में काम करने के तरीके से कहीं भी लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। फिर जब उनसे पूछा गया कि आप यूसीसी ऑलरेडी लागू कर रहे हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि यह ऑलरेडी लागू है।
भाजपा शासित उत्तराखंड में भी समान नागरिक संहिता लागू करने की प्रक्रिया जारी है। प्रदेश में इसे जल्द ही लागू करने की उम्मीद है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बीच UCC को अपने राज्य में लागू करने का बड़ा दावा किया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में लागू है और यहां उसी तरह काम किया जा रहा है। यूसीसी को देशभर में लागू करने का मुद्दा अक्सर उठता रहता है, लेकिन अभी तक एक व्यापक सहमति नहीं बन सकी है। इस बीच, कुछ राज्यों में इसे लागू करने का काम चल रहा है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोर्ड के दावों पर क्या कहा?
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी वक्फ बोर्ड के दावों पर खुलकर बात की है। उनसे पूछा गया कि क्या आपने माफिया बोर्ड को वक्फ बोर्ड से कहा है। आपने कहा कि सरकारी जमीन का हर इंच वक्फ को वापस दिया जाएगा…। क्या ऐसा होगा? मुख्यमंत्री योगी ने कहा, “देखिए यह हुआ है और हो रहा है।” मैं यह कहना चाहता था जब अयोध्या, काशी, प्रयागराज, संभल समेत सभी स्थानों पर उनके (वक्फ) दावे आने लगे। वे कहने लगे कि यह जमीन वक्फ की है। इसके बाद मैंने पहले के रिकॉर्ड देखना शुरू किया। राजस्व रिकॉर्ड की जांच के बाद जो कुछ सामने आया है, उसका परिणाम हमारे सामने है।’
“गलत आरोप”
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड की जांच से दावों की पुष्टि हुई। उसने कहा, “हमलोग यह देखने में सफल हुए कि इनके (वक्फ) दावे गलत थे। हमने कहा कि वक्फ बोर्ड को माफिया बोर्ड नहीं बनाना चाहिए, वरना यूपी का माफिया टास्क फोर्स इस पर कार्रवाई करने लगेगा। हमने यूपी वक्फ बोर्ड की नियमों में बदलाव करके यह सुनिश्चित किया है कि हम पुराने राजस्व रिकॉर्ड को हटा देंगे और राजस्व रिकॉर्ड में जो कुछ दर्ज होगा उसके अनुसार कार्य करेंगे। उनके सभी दावे गलत साबित हुए।’
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