Delhi Budget 2025: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि जब सारे नाले यमुना में ही गिरेंगे, तो यमुना साफ कैसे होगी? इसके लिए पांच सौ करोड़ रुपये का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा।

Delhi Budget 2025: दिल्ली विधानसभा में मंगलवार (25 मार्च) को सरकार का 2025–26 का बजट पेश करते हुए, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सबसे पहले यमुना सफाई स्कीम, प्रदूषण मुक्त दिल्ली और मुफ्त बिजली-पानी पर हमला बोला। इसके बाद, उन्होंने कहा कि मैं पीएम मोदी को मिले एक-एक वोट का कर्ज चुकाऊंगी।

उसने कहा, “मैं, दिल्ली वालों की दीदी रेखा हूँ।” जनहित में यमुना को प्रदूषणमुक्त करके दिखाएंगे। यमुना को पूरी तरह से प्रदूषित करने के लिए 9000 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।”

स्वच्छ पानी और यमुना की सफाई का बजट

• दिल्ली में 3 करोड़ लोगों को स्वच्छ पानी देने का लक्ष्य है।

• जल टैंकरों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए GPS ट्रैकिंग सिस्टम और “DJB Tanker” मोबाइल ऐप बनाया जाएगा।

• ₹150 करोड़ की लागत से इंटेलिजेंट मीटरिंग, SCADA सिस्टम और ऑटोमेशन लगाया जाएगा, जो जल प्रबंधन को बेहतर बनाएगा।

• सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) की मरम्मत और विकास के लिए ₹500 करोड़, ₹250 करोड़ पुरानी सीवर लाइनों को बदलने के लिए, और ₹250 करोड़ जल शोधन संयंत्रों को सुधारने के लिए।

• दिल्ली में गंदे पानी की निकासी और शुद्धिकरण के लिए ₹250 करोड़ का बजट रखा गया है.

• जलभराव की समस्या हल करने के लिए ₹20 करोड़ की लागत से सुपर सकर और डिकी मशीनें खरीदी जाएंगी.

• वज़ीराबाद ट्रंक सीवर के नवीनीकरण के लिए ₹10 करोड़ आवंटित किए गए हैं.

यमुना की सफाई के लिए विशेष अभियान

दिल्ली सरकार ने 40 विकेंद्रीकृत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की योजना बनाई है, जो ₹500 करोड़ की लागत से बनाए जाएंगे, ताकि गंदा पानी सीधे नदी में जाने से पहले शुद्ध हो सके।

• नजफगढ़ ड्रेन को साफ करने और इंटरसेप्ट करने के लिए ₹200 करोड़ का बजट प्रस्तावित है।

• बारिश के पानी को बचाने में 50 करोड़ रुपये और आपातकालीन जल भंडारण में 150 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

• आधुनिक मशीनों जैसे ड्रेज यूटिलिटी, वीड हार्वेस्टर और ट्रैश स्किमर खरीदने के लिए ₹40 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है।

• जल की बर्बादी को कम करने के लिए हरियाणा में खुले नहरों की जगह पाइपलाइन बिछाने के लिए ₹200 करोड़ खर्च किए जाएंगे।

केंद्र से मदद मिलेगी?

दिल्ली सरकार ने अंतरराष्ट्रीय जल और सीवेज मानकों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार से 2,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की मांग की है।

दिल्ली सरकार का यह बजट न केवल निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगा, बल्कि पानी और पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

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