Delhi News: दिल्ली के उपराज्यपाल ने विधानसभा अध्यक्ष को लिखे गए पत्र से राजनीति शुरू हो गई है। एलजी की चिंता के बाद कांग्रेस और भाजपा ने भी दिल्ली सरकार को घेर लिया है।
Delhi News: दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा विधानसभा अध्यक्ष को लिखे गए लेटर पर राजनीति शुरू हो गई है। एलजी की नाराजगी के बाद कांग्रेस और भाजपा ने भी दिल्ली सरकार पर निशाना साधा है।
उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल को पत्र लिखकर 11 सीएजी रिपोर्टों को जल्द से जल्द सदन में पेश करने की अपील की। कांग्रेस और भाजपा ने एलजी के पत्र के एक दिन बाद आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमला बोला।
कांग्रेस ने सरकार पर जानबूझकर इन रिपोर्टों को रोकने का आरोप लगाया, जबकि भाजपा ने सदन में इस मुद्दे पर बैठक बुलाने की मांग की। उसने दिल्ली के सात भाजपा सांसदों को भी समान दोषी ठहराया।
आप के सूत्रों ने गोयल को लिखे गए सक्सेना के पत्र पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि रिपोर्ट उसके सार्वजनिक खातों से लेकर वर्तमान शराब नीति के प्रभावों का विश्लेषण है। इसे जल्दी प्रस्तुत किया जाएगा।
दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने विधानसभा अध्यक्ष से जल्द से जल्द सत्र बुलाने की मांग की। गुप्ता ने दावा किया कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने संवैधानिक कर्तव्यों को पूरा नहीं किया है। पार्टी नेताओं को न तो संवैधानिक कर्तव्यों को पूरा करने में दिलचस्पी है और न ही सार्वजनिक समस्याओं को हल करने में दिलचस्पी है।
उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री के पास लंबित 11 ऑडिट रिपोर्ट हैं, जो देखभाल, सुरक्षा और सहायता, वित्त क्षेत्र और पीएसयू, वाहन उत्सर्जन कम करने और नियंत्रित करने के उपायों पर प्रदर्शन शामिल हैं।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कहा कि सरकार जानबूझकर रिपोर्टों को रोक रही है। उनका दावा था कि सीएजी रिपोर्ट में करदाताओं के धन के दुरुपयोग के बारे में स्पष्ट निष्कर्ष हैं और इसे केजरीवाल सरकार की प्रतिक्रिया के डर से दबाया गया है। उन्होंने कहा कि आप सरकार को सीएजी रिपोर्ट को अपने कालीन के नीचे छिपाने की अनुमति देने के लिए भाजपा भी समान रूप से जिम्मेदार है।
