Delhi Pollution Certificate: दिल्ली में 16 लाख गाड़ियां बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के चल रही हैं, 10 हजार का जुर्माना लगेगा

Delhi Pollution Certificate: 16 लाख वाहन बिना पीयूसी

Delhi Pollution Certificate: वाहन चालक वैध पॉल्यूशन के बिना गाड़ी चलाते हुए राजधानी दिल्ली में गिरफ्तार होने पर मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार छह महीने तक की जेल या 10,000 रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली सरकार ने पिछले महीने से वाहन मालिकों को वैध पॉल्यूशन नियंत्रण प्रमाण पत्र के बिना नोटिस भेजना शुरू किया है, जिसमें कहा गया है कि वे या तो Pollution Certificate प्राप्त करें या जुर्माना भुगतान करेंगे।

Delhi Pollution Certificate: 16 लाख वाहन बिना पीयूसी

16 लाख वाहन बिना पीयूसी के वहीं, 18 जुलाई 2022 तक दिल्ली में लगभग 13 लाख दोपहिया वाहन और तीन लाख वाहन बिना वैध पीयूसी के चल रहे होंगे, एक अनुमान है। परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार ने करीब 14 लाख वाहन मालिकों के मोबाइल नंबरों पर रिमाइंडर भेजे और उनसे पीयूसी प्रमाणपत्र बनवाने को कहा है। दिल्ली में प्रदूषण का मौसम दो से तीन महीने में आने वाला है, अधिकारी ने बताया। हमें वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना चाहिए। उस दिशा में, वाहन मालिकों को एक वैध पीयूसी प्राप्त करने की चेतावनी दी जाती है।

Delhi Pollution Certificate: अधिकारी ने कहा कि जो वाहन सड़कों पर नहीं चल रहे हैं, वे जुर्माने से छूट रहे हैं। अधिकारी ने एक पूर्व सैनिक कर्नल का उदाहरण दिया, जिसने परिवहन विभाग को पत्र लिखा था कि उनका बेटा विदेश में है और उसका वाहन उनके गैरेज में खड़ा है। उनका कहना था कि वाहन जो सड़कों पर नहीं चल रहे हैं, उन्हें पीयूसी की जरूरत नहीं है, लेकिन बिना वैध पीयूसी के सड़कों पर चलने वाले वाहनों पर केस दर्ज किया जाएगा। केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989, कहता है कि चार पहिया बीएस-IV वाहनों के मालिकों को अपने पहले रजिस्ट्रेशन की तारीख से एक साल के बाद एक वैध पीयूसी प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए।

Delhi Pollution Certificate: 16 लाख वाहन बिना पीयूसी
दिल्ली में 900 से अधिक प्रदूषण जांच केंद्र हैं, जहां आप पीयूसी बना सकते हैं। यहां पेट्रोल और सीएनजी से चलने वाले दोपहिया और तिपहिया वाहनों की प्रदूषण जांच की लागत 60 रुपये है। चार पहिया वाहनों के लिए 80 रुपये प्रतिशत और डीजल वाहनों के लिए 100 रुपये प्रतिशत है।

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