Delhi Pollution level: पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली में पलूशन और ‘बहुत खराब’ कैटेगिरी में हवा की गुणवत्ता पर बैठक बुलाई

Delhi Pollution level: पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली में पलूशन

Delhi Pollution level: दिल्ली में पलूशन का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं। बीच में, सोमवार को पर्यावरण मंत्री गोपाल राय केंद्र सरकार की प्रदूषण नियंत्रण योजना के तहत संबंधित विभागों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में प्रदूषण कम करने के बारे में कई महत्वपूर्ण निर्णय किए जा सकते हैं। रविवार को दिल्ली की वायु गुणवत्ता इस सीज़न में पहली बार ‘बहुत खराब’ हो गई। रविवार को राजधानी का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 313 था, जो शनिवार को 248 था।

Delhi Pollution level: पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली में पलूशन
शनिवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम), जो प्रदूषण नियंत्रण के लिए चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (जीआरएपी) को सक्रिय रूप से लागू करने के लिए जिम्मेदार वैधानिक निकाय है, ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्राधिकारियों को निजी परिवहन को हतोत्साहित करने के लिए पार्किंग शुल्क में बढ़ोतरी करने और सीएनजी/इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो सेवाओं को बढ़ावा

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दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता के आधार पर जीआरएपी चार श्रेणियों में विभाजित है। पहला कदम वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 201-300 पर “खराब” होने पर उठाया जाता है। एक्यूआई का दूसरा चरण 301-400 (बहुत खराब) होने पर, तीसरा चरण 401-450 (गंभीर) होने पर और चौथा चरण 450 से अधिक होने पर लागू किया जाता है। पहले चरण में, 500 वर्ग मीटर से अधिक के भूखंड पर निर्माण और तोड़फोड़ परियोजनाओं पर काम रोकने का आदेश दिया जाता है जो धूल रोकने के उपायों की निगरानी से संबंधित राज्य सरकार के पोर्टल पर पंजीकृत नहीं हैं।

साथ ही, पहले चरण में दिल्ली के 300 किलोमीटर के अंदर प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों और ताप ऊर्जा संयंत्रों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाती है और कोयले और जलावन लकड़ी के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाता है होटल, रेस्तरां और खुले भोजनालयों के तंदूर में। पहले चरण में, निर्माण और तोड़फोड़ वाले स्थानों से निकलने वाली धूल पर नियंत्रण पाने के लिए दिशानिर्देशों का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना भी शामिल है। दूसरे चरण में पार्किंग शुल्क बढ़ाना, सीएनजी/इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो सेवाओं को बढ़ावा देना और व्यक्तिगत वाहनों के इस्तेमाल को कम करना शामिल है।

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तीसरे चरण में, दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में पेट्रोल से चलने वाले बीएस-3 इंजनों और डीजल से चलने वाले बीएस-4 चार पहिया वाहनों का उपयोग प्रतिबंधित किया जाएगा। चौथे चरण में सभी निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों पर प्रतिबंध लगाना होगा। ऐसी परिस्थितियों के दौरान, राज्य सरकारें स्कूली विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं की व्यवस्था करने और घर से सरकारी और निजी कार्यालयों में काम करने का निर्णय लेने के लिए भी अधिकारी हैं।

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