डोरस्टेप राशन डिलीवरी योजना: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पंजाब सरकार ने घर-घर आटा (राशन) देने की योजना को लागू करने की पहल की है। 10 फरवरी को खन्ना में, मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस योजना का शुभारंभ कर सकते हैं। खाद्य एवं खाद्य आपूर्ति विभाग मार्कफेड ने “आप” सरकार की इस योजना को अमलीजामा पहनाने की तैयारी की है।
11 फरवरी को आम आदमी पार्टी भी खडूर साहिब में रैली करने की योजना बनाई है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार, सरकार 10 फरवरी को खन्ना में कार्यक्रम को आयोजित करने की तैयारी कर रही है क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 11 फरवरी को समराला में कांग्रेस सम्मेलन में भाग लेने आ रहे हैं। राज्य में 1.54 करोड़ से अधिक लोग राशन योजना का लाभ ले रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में राज्य सरकार ने लगभग तीन लाख लाभार्थियों (लगभग 10.54 लाख) के कटे कार्ड बहाल किए हैं। सरकार ने इन लाभार्थियों के कार्डों को गैर-अनुपालन के कारण पहले रद्द कर दिया था। उल्लेखनीय है कि लाभार्थियों को गेहूं पहले केंद्रीय योजना के तहत दिया गया था। जब “आप” सरकार ने आटा देने का निर्णय लिया, तो डिपो होल्डरों ने इसका विरोध किया, जिससे मामला हाई कोर्ट पहुंच गया। बाद में सरकार ने निर्णय को बदल दिया कि लाभार्थियों को गेहूं या आटा उनकी इच्छा के अनुसार दिया जाएगा। मार्कफेड ने लाभार्थियों को आटा देने के लिए एक नई थैली विकसित की है। मार्कफेड ने केंद्रीय सरकार की निगरानी से बचने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, सुशासन और मुफ्त राशन का नारा बैग पर लिखा है। मुख्यमंत्री की फोटो अभी भी इस बैग से गायब है, जो दिलचस्प है।
राज्य सरकार केंद्र से विवाद करना नहीं चाहती
केंद्र सरकार ने 600 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को अक्टूबर 2022 से रोक दी है, इसलिए राज्य सरकार इस योजना को लागू करने के लिए किसी भी तरह से संघर्ष करना नहीं चाहती। केंद्रीय सरकार का आरोप है कि राज्य सरकार सही मायनों में केंद्रीय योजनाओं का पालन नहीं कर रही है। इससे सरकार ने ग्रामीण विकास निधि के लगभग तीन हजार करोड़ रुपये और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 600 करोड़ रुपये रोक दिए हैं। सरकार का अनुमान है कि ६० प्रतिशत लाभार्थी आटा खाना चाहेंगे।

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