मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां: सीएम भगवंत सिंह मान की पंजाब सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
पंजाब सरकार ने सीएम भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र को समृद्ध बनाने और राज्य के किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हाइब्रिड मक्के के बीजों पर सब्सिडी, गन्ने के रेट में वृद्धि, धान की सीधी बुआई (DSR) के लिए वित्तीय सहायता और कृषि मोटरों के लिए मुफ्त बिजली जैसी योजनाओं के तहत किसानों को फसली विविधता अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने इसकी जानकारी दी है।
पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने कहा कि राज्य में गन्ने का सबसे अधिक 401 रुपये प्रति क्विंटल रेट दिया जा रहा है। पंजाब सरकार ने पिराई सीजन 2024–25 के लिए गन्ने का स्टेट एग्रीड प्राइस (SAP) 10 रुपये बढ़ाकर 401 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने 2023-24 के पिराई सीजन का पूरा भुगतान भी चुकाया है। इन उपायों से क्षेत्र में 2024-25 में 5000 हेक्टेयर गन्ने की खेती हुई है।
DSR विधि के लिए आर्थिक सहायता
पंजाब सरकार ने धान की सीधी बुआई (DSR) तकनीक को अपनाने वाले किसानों को 1500 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता दी है, मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने बताया। किसान सरकार की इस पहल से खुश हैं। 2024 में 2.53 लाख एकड़ क्षेत्र में DSR के तहत बुआई की गई, जबकि 2023 में 1.70 लाख एकड़, 48.8% की वृद्धि हुई। 2023 में, कृषि विभाग ने 17,112 किसानों को 20.05 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी है।
कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि पंजाब सरकार ने किसानों को उनके ट्यूबवेल के लिए बिजली की मुफ्त सुविधा जारी रखी है, जिसके लिए 2024 से 25 तक 9331 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।
बासमती की खेती में वृद्धि
मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने कहा कि राज्य सरकार की फसली विविधता मुहिम को व्यापक समर्थन मिला है। 6.80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में इस खरीफ सीजन में बासमती की बुआई हुई, जिससे पंजाब में बासमती की खेती में 14% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा, पंजाब सरकार ने बासमती पर उपयोग होने वाले दस कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगा दिया है और एपीडा (APEDA) के साथ मिलकर बासमती के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक एक्सटेंशन-रिसर्च सेंटर और रेजिड्यू टेस्टिंग लैब की स्थापना की जा रही है।
मक्के की खेती और बीजों पर सब्सिडी
इसके साथ ही पंजाब में मक्के की खेती भी बढ़ी है। इस खरीफ सीजन में मक्के की जमीन 0.98 लाख हेक्टेयर बढ़ गई है। पीएयू, लुधियाना द्वारा प्रमाणित और अनुमोदित मक्के के बीजों पर राज्य सरकार ने 100 रुपये प्रति किलोग्राम की सब्सिडी दी है, जिसके लिए बजट 2.30 करोड़ रुपये था।
पिछले वर्ष की तुलना में सत्तर प्रतिशत की कमी
कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने कहा कि राज्य सरकार फसली अवशेष प्रबंधन (CRM) मशीनों के लिए किसान समूहों, ग्राम पंचायतों और एफपीओज को 80% सब्सिडी और किसानों को 50% सब्सिडी दे रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान किसानों को पराली नियंत्रण के लिए 16,000 मशीनें दी गईं। नतीजतन, पराली जलाने की घटनाओं की संख्या इस वर्ष 10,909 थी, जबकि 2023 में 36,663 थी। पिछले वर्ष की तुलना में पराली जलाने की घटनाओं में 70 प्रतिशत की कमी आई है।
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