Harpal Singh Cheema: पंजाब की ‘बिल लियाओ इनाम पाओ “योजना ने कर अनुपालन को बढ़ावा देने में मील का पत्थर हासिल किया
Harpal Singh Cheema: पंजाब की ‘बिल लियाओ इनाम पाओ “योजना ने कर अनुपालन को बढ़ावा देने में मील का पत्थर हासिल किया। 5.87 करोड़ रुपये का जुर्माना बरामद किए गए, 1.37 करोड़ रुपये के पुरस्कार
Harpal Singh Cheema: पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री, श्री हरपाल सिंह चीमा ने शुक्रवार को ‘बिल लियाओ इनाम पाओ’ योजना के तहत अमान्य बिल जारी करने वाले विक्रेताओं के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कार्रवाई की घोषणा की, जिसमें कुल 7.63 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया और 5.87 करोड़ रुपये पहले ही वसूल किए जा चुके हैं।
यहां जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में योजना की सफलता पर प्रकाश डालते हुए, वित्त मंत्री सतपाल सिंह चीमा ने कहा कि बिलिंग विसंगतियों के लिए विक्रेताओं को जारी किए गए 1604 नोटिसों में से 711 का समाधान कर दिया गया है, और इस योजना से 123 नए जीएसटी पंजीकरण हुए हैं, जो कर अनुपालन में सुधार का संकेत देते हैं।
चीमा ने कहा, “मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा 21 अगस्त, 2023 को शुरू की गई यह योजना उपभोक्ताओं को ‘मेरा बिल ऐप’ के माध्यम से खरीद बिल अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित करती है और अब तक 91,719 बिल अपलोड किए जाने के साथ इसे मजबूत प्रतिक्रिया मिली है”, चीमा ने कहा कि अब तक 2353 ‘बिल लियाओ इनाम पाओ’ योजना के विजेताओं को 1.37 करोड़ रुपये के पुरस्कार दिए गए हैं।
वित्त मंत्री ने राज्य के निवासियों से भाग लेना जारी रखने, खरीद बिलों को बनाए रखने और 10,000 रुपये तक के मासिक पुरस्कारों के साथ राज्य के कर बुनियादी ढांचे का समर्थन करने का आग्रह किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि पेट्रोलियम उत्पादों के बिल, शराब, राज्य से बाहर की खरीद और बी2बी लेनदेन अपात्र हैं, और निष्पक्षता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करते हुए ड्रॉ के लिए केवल पिछले महीने के बिलों पर विचार किया जाता है।
वित्त मंत्री ने कहा कि कराधान विभाग द्वारा लागू की गई कार्रवाइयों ने कर अनुपालन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के पंजाब के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया है, जिसमें ‘बिल लियाओ इनाम पाओ’ योजना इस प्रयास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। चीमा ने कहा, “उपभोक्ताओं को मेरा बिल मोबाइल ऐप पर बिल अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित करके, पंजाब सरकार की यह पहल पारदर्शिता, जवाबदेही और अनुपालन की संस्कृति को बढ़ावा देती है, जिससे अंततः कर पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती मिलती है।
