हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सैनी: सुप्रीम कोर्ट की निर्णय पर बहस होगी
मंत्रिमंडल की बैठक 27 जून को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में होने से पहले, मुख्यमंत्री ने विधायक दल की बैठक बुला ली है. इससे मंत्रिमंडल की बैठक का समय बदल गया है। विधायकों से मंत्रिमंडल की बैठक में लिए जाने वाले संभावित निर्णयों से पहले चर्चा की जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक में सहमति बनने के बाद ही सरकार फैसलों पर मुहर लगाएगी।
27 जून को सुबह 11 बजे हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई थी। राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव के कारण मुख्यमंत्री ने विधायक दल की बैठक बुला ली है। मंत्रिमंडल की बैठक का मंगलवार को नया शेड्यूल जारी किया गया है।
सूत्रों ने बताया कि विधायक दल की बैठक में बुढापा पेंशन का मुद्दा सभी विधायकों के साथ उठाया जाएगा। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 6 हजार पेंशन करने की घोषणा कर चुके हैं। हरियाणा सरकार वर्तमान में तीन हजार रुपये की बुढ़ापे पेंशन प्रदान करती है। चुनावों के बाद सरकार इसे बढ़ा सकती है। SCMO पिछले कई दिनों से इस मुद्दे पर चर्चा कर रहा है।
भाजपा को लोकसभा चुनाव में पांच सीटों पर हार के बाद, दलित वोटों ने भाजपा को हराया है. मुख्यमंत्री नायब सैनी ने दलितों को सौ-सौ गज प्लाट आवंटित करते हुए रजिस्ट्री व कब्जा प्रमाण पत्र दे चुके हैं। प्रदेश के कई जिलों में जमीन नहीं है। ऐसे में सरकार ने निर्णय लिया है कि गांव में जरूरतमंद परिवारों को प्लाट खरीदने के लिए एक-एक लाख रुपये दिए जाएं।
विधायक दल की बैठक में इस बारे में भी चर्चा होगी, फिर विधायकों की सहमति होगी। इसके बाद इस प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जा सकता है।। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चर्चा करना इन सभी मुद्दों से महत्वपूर्ण होगा। सामाजिक आर्थिक आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खारिज करने के बाद विपक्ष सरकार को घेरा जा रहा है। सरकार इस बारे में लगातार बैठकें करके युवाओं की नौकरी बचाने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर विधायक दल की बैठक में भी चर्चा करेंगे और विधायकों से क्षेत्र में लोगों की प्रतिक्रिया के बारे में जानकारी लेंगे।
