झारखंड हाइकोर्ट में आचार संहिता उल्लंघन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई हुई। मामला हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में मामले की सुनवाई की गई…
झारखंड हाइकोर्ट में आचार संहिता उल्लंघन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई हुई। मामला हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में चल रहा है। इस दौरान राज्य सरकार ने उत्तर देने के लिए अधिक समय मांगा। वहीं अदालत ने राज्य सरकार की मांग को अनुमोदित किया। अब अगली सुनवाई आठ हफ्ते बाद होगी।
10 साल पहले मामला दर्ज किया गया था
झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन के खिलाफ किसी भी सख्त कार्रवाई पर रोक लगा दी है। ध्यान दें कि सीएम हेमंत 10 साल पहले, 2014 में, अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए प्रचार कर रहे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उन्होंने आचार संहिता का कोई उल्लंघन नहीं किया था, लेकिन इस दौरान उन पर आचार संहिता का मामला दर्ज किया गया था। उनके खिलाफ फिर भी प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मामले को लेकर HC में क्रिमिनल रिट दाखिल की।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट दाखिल की है। दायर याचिका में उन्होंने अदालत से मांग की है कि पश्चिम सिंहभूम की निचली अदालत में चल रहे मुकदमे को स्थगित कर दिया जाए और चाईबासा जिले में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को खारिज कर दिया जाए।
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