JBM Auto Share: मोदी सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर नई सब्सिडी योजना शुरू की, इस शेयर को खरीदने की मची लूट ₹2000 के पार चली गई।
JBM Auto Share: सरकार ने गुरुवार को नई EV सब्सिडी योजना की घोषणा की, जिसके बाद जेबीएम ऑटो लिमिटेड के शेयरों में 8 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई। इस तेजी के बाद, कंपनी के शेयर एक दिन में 2090 रुपये पर पहुंच गए।
JBM Auto Share: सरकार ने गुरुवार को नई EV सब्सिडी योजना की घोषणा की, जिसके बाद जेबीएम ऑटो लिमिटेड के शेयरों में 8 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई। इस तेजी के बाद, कंपनी के शेयर एक दिन में 2090 रुपये पर पहुंच गए। मोदी सरकार ने 10,900 करोड़ रुपये की नई EV सब्सिडी योजना को दो वर्षों के लिए मंजूरी दी है, जिससे दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऑटोमोटिव उद्योग में इलेक्ट्रिक गतिशीलता को अपनाया जाएगा।
अब कंपनी को मुनाफे की उम्मीद
जेबीएम ऑटो के मैनेजिंग डायरेक्टर निशांत आर्य ने कहा कि हम प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना का स्वागत करते हैं। इससे अगले वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही में हमारी कंपनी को लाभ होगा। उन्होंने कहा, “ऐसी किसी भी परियोजना के लिए नई बसों को सड़क पर आने में 9 से 12 महीने का समय लगता है। ध्यान दें कि बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रिक बस, एम्बुलेंस और ट्रक जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए दो महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी, जिनका कुल बजट 14,335 करोड़ रुपये है।
योजना का विवरण क्या है?
मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री ई-ड्राइव और प्रधानमंत्री ई-बस सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम) कार्यक्रमों को मंजूरी दी है। क्रमश: 10,900 करोड़ रुपये और 3,435 करोड़ रुपये का बजट इसके लिए रखा गया है। इन योजनाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पीएम ई-ड्राइव योजना प्रदूषण को कम करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। PM e-drive योजना 24.79 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों, 3.16 लाख इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों और 14,028 इलेक्ट्रिक बसों का समर्थन करेगी। PM ई-ड्राइव योजना भी 88,500 चार्जिंग स्टेशनों को समर्थन देगी। नई योजना में इलेक्ट्रिक दोपहिया, इलेक्ट्रिक तिपहिया, ई-एम्बुलेंस, ई-ट्रक और अन्य उभरते इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को खरीदने के लिए 3,679 करोड़ रुपये की मांग या सब्सिडी की पेशकश की गई है। राज्य परिवहन उपक्रमों और सार्वजनिक परिवहन एजेंसियों ने इस योजना के लिए 4,391 करोड़ रुपये खर्च करके 14,028 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद की है।
