पीवी नरसिम्हा राव को जानें: देश को आर्थिक संकट से बचाने का श्रेय, 10 भाषाओं में बातचीत कर सकते थे

केंद्र सरकार ने मरणोपरांत देश के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने का फैसला किया है। पचास साल से अधिक समय तक कांग्रेस पार्टी में रहने के बाद, नरसिम्हा राव ने लगातार आठ बार चुनाव जीते और भारत के प्रधानमंत्री बन गए। भारत की राजनीति में राव को चाणक्य कहा जाता है। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत उन्होंने की है। वह अनुवाद के उस्ताद और दस भाषाओं में बोलने वाले आठ बच्चों के पिता थे। 20 जून 1991 से 16 मई 1996 तक, नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री रहे। वह 53 वर्ष की उम्र में पहली बार विदेश गए।

60 वर्ष की उम्र में कंप्यूटर और कोडिंग सीखना

60 साल की उम्र पार करने के बाद, उन्होंने दो कंप्यूटर भाषा सीखीं और कंप्यूटर कोड बनाया। पी.वी. नरसिंह राव, पी रंगा राव का पुत्र, 28 जून 1921 को आंध्र प्रदेश के करीमनगर में पैदा हुआ था। उन्होंने उस्मानिया विश्वविद्यालय, नागपुर विश्वविद्यालय और मुंबई विश्वविद्यालय से पढ़ाई की थी। पीवी नरसिंह राव की पांच बेटियां और तीन बेटे हैं। राव ने राजनीति में प्रवेश किया और पहले कृषि और वकील के रूप में कुछ महत्वपूर्ण विभागों का नेतृत्व किया।

1962 से 1964 तक वे कानून व सूचना मंत्री रहे, 1964 से 1967 तक कानून व विधि मंत्री रहे, 1967 में स्वास्थ्य व चिकित्सा मंत्री रहे और 1968 से 1971 तक शिक्षा मंत्री रहे। 1971 से 1973 तक वे भी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। वे 1968 से 1974 तक आंध्र प्रदेश के तेलुगू अकादमी के अध्यक्ष रहे, 1975 से 1976 तक अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव रहे और 1972 से मद्रास के दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के उपाध्यक्ष रहे।

राजीव गांधी सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्री

1957 से 1977 तक वे आंध्र प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे, 1977 से 1984 तक लोकसभा के सदस्य रहे और दिसंबर 1984 में रामटेक से आठवीं लोकसभा के लिए चुने गए। 1978-79 में, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में, उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय के एशियाई व अफ्रीकी अध्ययन स्कूल द्वारा दक्षिण एशिया पर आयोजित एक सम्मेलन में भाग लिया। राव ने आंध्र केंद्र भी संभाला था, जो भारतीय विद्या भवन में था। 14 जनवरी 1980 से 18 जुलाई 1984 तक वे विदेश मंत्री रहे, 19 जुलाई 1984 से 31 दिसंबर 1984 तक गृह मंत्री रहे, और 31 दिसंबर 1984 से 25 सितंबर 1985 तक रक्षा मंत्री रहे। 5 नवंबर 1984 से वे योजना मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी थे।25 सितंबर 1985 से राजीव गांधी सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्री था। प्रधानमंत्री बनने से पहले नरसिम्हा राव ने तीन भाषाओं में चुनाव प्रचार किया था। उन्हें आज के नेताओं से कहीं अधिक जमीन थी और तीन सीटों पर जीत हासिल की।

राव की सरकार को देश में लाइसेंस-परमिट व्यवस्था को खत्म करने का श्रेय देना चाहिए।

24 जुलाई 1991 को नरसिम्हा राव की सरकार का पहला बजट पेश करते हुए तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि ‘लाइसेंस-परमिट राज’ खत्म हो जाएगा। जुलाई 1991 से मार्च 1992 के बीच नरसिम्हा राव सरकार ने बहुत सारे सुधार किए। फरवरी 1992 में, राव की सरकार में वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने अपना दूसरा बजट पेश किया, जो एक अल्पमत सरकार थी। सरकार की ओर से किए गए आर्थिक उदारीकरण के निर्णयों का विरोध शुरू हो गया था, और सिर्फ विपक्ष में बैठे वामपंथी नहीं, बल्कि सत्तारूढ़ कांग्रेस भी इसका विरोध कर रही थी। कांग्रेस पार्टी में वयलार रवि और अर्जुन सिंह आंतरिक विरोध के प्रतीक पुरुष बन गए थे। राव ने अप्रैल 1992 में तिरुपति में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) का सत्र बुलाया, जो पार्टी की भावनाओं को भांपता था। वहीं उन्होंने ‘भविष्य की जिम्मेदारियां’, या टास्क्स अहेड, कहा। जिसमें उन्होंने अपनी नीतियों के समर्थन में इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और जवाहर लाल नेहरू को उद्धृत किया और बाजार, अर्थव्यवस्था और राज्य के समाजवाद के बीच का रास्ता चुनने की बात की। समावेशी विकास की रणनीति के खाका को यहां अपनी भाषण में उन्होंने प्रस्तुत किया।