मंत्री हरभजन ईटीओ: गुणवत्ता और पारदर्शिता में कोई समझौता नहीं

पंजाब की भगवंत सिंह मान सरकार राज्य में तेजी से विकास कर रही है। सीएम भगवंत सिंह मान के प्रयासों से आज पंजाब में बदलाव दिखाई देने लगा है। पंजाब भी अब विकास की ओर दौड़ने लगा है। पंजाब की भगवंत मान सरकार विकास कार्यों को लेकर भी समय-समय पर समीक्षा बैठक करती है। पंजाब के लोक निर्माण और बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने इसी दौरान लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा किए गए कामों का व्यापक विश्लेषण किया। मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने और टेंडरिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

लोक निर्माण मंत्री ने इस बैठक को बुलाया, जिसमें सभी मुख्य अभियंता और पीडब्ल्यूडी के संयुक्त सचिव अमरबीर सिद्धू उपस्थित थे। उस समय, कैबिनेट मंत्री ने कहा कि गुणवत्ता मानकों में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे चल रही परियोजनाओं की नियमित गुणवत्ता चेक करें, बिना किसी भय या पक्षपात के। साथ ही, उन्होंने पारदर्शिता अधिनियम के अनुसार टेंडरिंग प्रक्रिया में पूरी तरह से पारदर्शिता की आवश्यकता दोहराते हुए कहा कि इन प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करना चाहिए।

निविदा दस्तावेजों में आवश्यक परिवर्तनों की सलाह दी

लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने विभाग के प्रमुख अभियंताओं को मानक निविदा दस्तावेजों में बदलाव करने की भी सलाह दी। उन्हें भी जमीन अधिग्रहण, उपयोगिता स्थानांतरण, वन विभाग और अन्य कानूनी मंजूरियों में देरी को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को बार-बार परियोजनाओं की समीक्षा करने और समस्याओं को तत्काल हल करने के निर्देश दिए।

अधिकारियों को दिये गये आदेश

लोक निर्माण मंत्री ने विभागीय कार्यालयों द्वारा परियोजनाओं की धीमी गति पर असंतोष व्यक्त किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस बाधा को जल्द से जल्द दूर करें ताकि परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जा सके। ताकि परियोजनाओं का सुचारू निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके, उन्होंने कहा कि समस्याओं को हल करने के लिए मेरे कार्यालय के माध्यम से संबंधित विभाग को भेजा जाएगा अगर आवश्यक हो।

इस मौके पर, सीएम भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने दोहराया: बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाने और लोक निर्माण विभाग में पारदर्शिता बढ़ाने।

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